China का पाकिस्तान को अल्टीमेटम, ₹2050 करोड़ का बिजली बिल नहीं चुकाया तो होंगे गंभीर परिणाम
पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में अब आर्थिक तनाव और कड़वाहट की साफ़ झलक दिखाई दे रही है। आर्थिक पतन के कगार पर खड़े पाकिस्तान को अब उसके सबसे करीबी दोस्त, चीन ने कड़ी फटकार लगाई है—और वह भी बहुत सख़्त शब्दों में। यह विवाद बिजली और गैस के 220 मिलियन डॉलर (लगभग ₹2,050 करोड़) के बकाया बिलों को लेकर है; चीन ने पाकिस्तान को सीधी धमकी दी है कि अगर ये बकाया राशि नहीं चुकाई गई, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और विदेशी निवेश पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए, चीन ने यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान (UEP) को दी जाने वाली बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने की मांग की है। चीन का कहना है कि भुगतान में इस देरी से न केवल अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा टूटेगा, बल्कि भविष्य के निवेश के रास्ते भी पूरी तरह से बंद हो सकते हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार, बीजिंग में पाकिस्तान के राजदूत ने अपनी सरकार को एक "अत्यावश्यक नोट" भेजा है। इस नोट में साफ़ तौर पर कहा गया है कि अगर फंड नहीं मिला, तो कंपनी का कामकाज पूरी तरह से ठप हो सकता है। ऐसी स्थिति का पाकिस्तान की ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा और बुरा असर पड़ेगा। यह विवाद विशेष रूप से UEP द्वारा सुई सदर्न गैस कंपनी (SSGC) को की जा रही गैस आपूर्ति से जुड़ा है। फ़िलहाल, UEP प्रतिदिन 260 से 270 मिलियन क्यूबिक फ़ीट (MMcfd) गैस की आपूर्ति कर रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि, नकदी की भारी कमी के कारण, UEP को पिछले कुछ हफ़्तों में अपने कई कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ा है।
आखिर पूरी कहानी क्या है?
पाकिस्तान की स्पेशल इन्वेस्टमेंट फ़ैसिलिटेशन काउंसिल (SIFC) ने भी इस मामले में दखल दिया है। काउंसिल ने सरकार से आग्रह किया है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए इस बकाया कर्ज़ का तुरंत कोई हल निकाला जाए। हालाँकि, यह मुद्दा विभिन्न सरकारी विभागों के बीच चल रही नौकरशाही की आपसी खींचतान और वर्चस्व की लड़ाई में उलझा हुआ है। सुई सदर्न गैस कंपनी (SSGC) का तर्क है कि हालाँकि वह भुगतान करने को तैयार है, लेकिन फ़िलहाल उसे खुद ही फंड की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। SSGC का दावा है कि कंपनी के अरबों रुपये फ़ेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू (FBR) के पास लंबित टैक्स रिफ़ंड के रूप में अटके हुए हैं। कंपनी ने कहा है कि जब तक सरकार उसके लंबित रिफ़ंड जारी नहीं कर देती, तब तक वह चीनी कंपनी का बकाया चुकाने में असमर्थ है।
यूनाइटेड एनर्जी: पाकिस्तान में एक बड़ा साम्राज्य
यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान (UEP), पाकिस्तान के तेल और गैस खोज और उत्पादन (E&P) क्षेत्र में काम करने वाली सबसे बड़ी विदेशी कंपनी है। 2011 में, इस चीनी कंपनी ने ब्रिटिश पेट्रोलियम (BP) की संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया।
इसके बाद, 2012 में, इसने चाइना डेवलपमेंट बैंक से $5 बिलियन की एक बड़ी क्रेडिट लाइन हासिल की। इस वित्तीय सहायता से मज़बूत होकर, कंपनी ने पूरे पाकिस्तान में अपने परिचालन का विस्तार किया। 2019 तक, UEP पाकिस्तान के नौवें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरी, जिसकी निर्यात आय लगभग $227 मिलियन थी। UEP के पास सिंध प्रांत के कई ज़िलों में महत्वपूर्ण गैस क्षेत्र हैं, जिनमें बादिन, टंडो मुहम्मद खान, ठट्टा, हैदराबाद, मटियारी, संघार, मीरपुरखास और खैरपुर शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी के पास अरब सागर में चार अपतटीय खोज ब्लॉक भी हैं।
ऊर्जा संकट और गहरा सकता है
विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यदि पाकिस्तान समय पर इन बकाया भुगतानों का निपटारा करने में विफल रहता है, तो उसका ऊर्जा संकट और भी गहरा सकता है। पाकिस्तान का ऊर्जा क्षेत्र पहले से ही नियामक दबावों और नकदी की गंभीर कमी से जूझ रहा है। इन परिस्थितियों में, चीन जैसी एक प्रमुख वैश्विक शक्ति को नाराज़ करना, पाकिस्तान के लिए भविष्य के निवेश के दरवाज़े प्रभावी रूप से बंद कर सकता है।