चीन ने बह्मपुत्र नदी पर बनाना शुरू किया 'वाटर बम', जानें भारत और पर्यावरण क्‍या पड़ेगा इसका असर

चीन ने तिब्बत में यारलुंग ज़ंग्बो नदी (जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है) पर दुनिया के सबसे बड़े जलविद्युत बांध का निर्माण शुरू कर दिया है। इस बांध की लागत लगभग 170 अरब डॉलर (करीब 14 लाख करोड़ रुपये) है। इसे 2030 तक पूरा करने की योजना है। चीन का दावा है कि यह बांध स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन भारत और बांग्लादेश को डर है कि यह उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। आइए समझते हैं कि यह बांध क्या है। ऐसा क्यों हो रहा है? यह भारत-बांग्लादेश के लिए चिंता का विषय क्यों है?

यह विशाल बांध परियोजना क्या है?

यह चीनी बांध तिब्बत के न्यिंगची क्षेत्र में यारलुंग ज़ंग्बो नदी के निचले इलाकों में बनाया जा रहा है, जहाँ नदी ग्रेट बेंड पर एक बड़ा यू-टर्न लेती है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इस बाँध की खास बातें हैं...

विशाल विद्युत उत्पादन: यह बाँध हर साल 300 अरब किलोवाट-घंटे बिजली पैदा करेगा, जो पूरे ब्रिटेन की वार्षिक बिजली खपत के बराबर है। यह क्षमता दुनिया के सबसे बड़े बाँध, थ्री गॉर्जेस बाँध से तीन गुना ज़्यादा है।

पाँच कैस्केड स्टेशन: बाँध में पाँच जलविद्युत स्टेशन होंगे, जो नदी के 2,000 मीटर ऊँचाई वाले ढाल का लाभ उठाएँगे।

लागत: 1.2 ट्रिलियन युआन (करीब 170 अरब डॉलर) की लागत इसे दुनिया की सबसे महंगी बुनियादी ढाँचा परियोजना बनाती है।

इंजीनियरिंग चुनौती: बाँध बनाने के लिए, नामचा बरवा पर्वत में 20 किलोमीटर लंबी 4-6 सुरंगें बनानी होंगी, जो नदी के आधे पानी का रुख मोड़ देंगी।

चीन के दूसरे बाँध की फ़ाइल फ़ोटो। (फ़ाइल फ़ोटो: रॉयटर्स) चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने इस परियोजना को सदी की परियोजना बताया है। कहा जा रहा है कि इससे तिब्बत में बिजली की कमी दूर हो जाएगी। यह देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों को बिजली भी प्रदान करेगा।

चीन का दावा: स्वच्छ ऊर्जा और विकास

चीन का कहना है कि यह बाँध 14वीं पंचवर्षीय योजना (2021-2025) का हिस्सा है। इसके कई फायदे हैं...

स्वच्छ ऊर्जा: यह बाँध 2060 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। यह कोयले पर निर्भरता कम करेगा। सौर-पवन जैसे अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देगा।

आर्थिक विकास: तिब्बत में बुनियादी ढाँचा, रोज़गार और व्यापार बढ़ेगा। यह बाँध तिब्बत के लिए हर साल 20 अरब युआन (3 अरब डॉलर) की आय उत्पन्न करेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा: चीन का कहना है कि यह बाँध जल और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगा। दक्षिण एशिया के साथ सहयोग को मज़बूत करेगा।

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चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि इस बाँध से भारत और बांग्लादेश को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि चीन दशकों से इसका अध्ययन कर रहा है। पर्यावरण और सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए गए हैं।

भारत और बांग्लादेश की चिंताएँ

लेकिन भारत और बांग्लादेश इस बाँध को लेकर चिंतित हैं। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी दोनों देशों की जीवन रेखा है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बांग्लादेश में बहती है। यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यह बाँध कई खतरे पैदा कर सकता है...

पानी की कमी: अगर चीन बाँधों में पानी रोक देता है, खासकर गैर-मानसून महीनों में, तो अरुणाचल और असम में पानी की कमी हो सकती है। बांग्लादेश में 55% सिंचाई ब्रह्मपुत्र पर निर्भर है। अगर नदी का प्रवाह 5% कम हो जाता है, तो बांग्लादेश में कृषि उत्पादन 15% कम हो सकता है।

बाढ़ का खतरा: अगर चीन तनाव के समय बाँध से पानी छोड़ता है, तो अरुणाचल और असम में भयानक बाढ़ आ सकती है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसे "वाटर बम" कहा है जो नदी के 80% पानी को रोक या छोड़ सकता है।

पारिस्थितिक नुकसान: ब्रह्मपुत्र की गाद (तलछट) असम और बांग्लादेश के खेतों को उपजाऊ बनाती है। एक बाँध इस गाद को रोक सकता है, जिससे कृषि और मत्स्य पालन को नुकसान होगा। बांग्लादेश का सुंदरबन मैंग्रोव वन, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, भी खतरे में पड़ सकता है।

भूकंप का खतरा: यह बाँध हिमालय के भूकंप-संवेदनशील क्षेत्र में बनाया जा रहा है। यदि भूकंप या भूस्खलन के कारण बाँध टूट जाता है, तो इससे भारत और बांग्लादेश में तबाही मच सकती है।

भू-राजनीतिक खतरा: भारत को डर है कि चीन इस बाँध का इस्तेमाल पानी को हथियार बनाने के लिए कर सकता है, खासकर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव के समय। चीन ने 2017 के डोकलाम विवाद के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी के आँकड़े साझा करना बंद कर दिया था।

चीन की रणनीति: सिर्फ़ शक्ति या कुछ और?

चीन इस बाँध को एक स्वच्छ ऊर्जा परियोजना कह रहा है, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे एक भू-राजनीतिक कदम मान रहे हैं। यारलुंग ज़ंग्बो नदी तिब्बत से निकलती है। यह भारत-बांग्लादेश के लिए एक जीवन रेखा है। यह बाँध चीन को नदी के प्रवाह पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करेगा। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, तिब्बत की नदियों को नियंत्रित करने से चीन को भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने की शक्ति मिलती है।

चीन ने पहले भी यारलुंग झांगबो पर छोटे बांध बनाए हैं, जैसे जाम हाइड्रोपावर स्टेशन (जिसका निर्माण 2015 में शुरू हुआ था)। लेकिन यह नया बांध अपने आकार और भारत की सीमा से निकटता के कारण

इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है

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भारत का जवाब: सियांग बांध और कूटनीति

भारत ने इस ख़तरे को भांप लिया है और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है...

सियांग बांध: भारत अरुणाचल प्रदेश में 10 गीगावाट की सियांग जलविद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है। इसका उद्देश्य चीन के बांधों के प्रभाव को कम करना और जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लेकिन इस परियोजना को स्थानीय विरोध और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

कूटनीति: भारत ने विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (ईएलएम) के माध्यम से चीन से पारदर्शिता और डेटा साझा करने की मांग की है। जनवरी 2025 में, भारत ने कहा कि वह अपने हितों की रक्षा करेगा।

क्षेत्रीय सहयोग: भारत और बांग्लादेश मिलकर चीन पर दबाव बना सकते हैं। बांग्लादेश ने बांध के प्रभाव पर तकनीकी जानकारी भी मांगी है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 1997 के तहत एक त्रिपक्षीय समझौता हो सकता है।

पारिस्थितिक और सामाजिक प्रभाव

तिब्बत में विस्थापन: चीन ने यह नहीं बताया कि बांध से कितने लोग विस्थापित होंगे। थ्री गॉर्जेस बांध ने 10 लाख लोगों को विस्थापित किया है, और इस बांध का प्रभाव और भी ज़्यादा हो सकता है।

पारिस्थितिकी: तिब्बती पठार दुनिया के सबसे विविध क्षेत्रों में से एक है। एक बांध नदी के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे मछलियों और वनस्पतियों को खतरा हो सकता है।

बांग्लादेश: ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश की 65% जल आवश्यकताओं को पूरा करती है। पानी की कमी से निपटने, विशिष्टी का नामकरण का ब्रेस्ट का निर्माण करने में मदद

चीन की आर्थिक गतिविधि

चीन की अर्थव्यवस्था मंदी के संकेत दे रही है। इस बांध को आर्थिक गतिवर्धक के रूप में देखा जा रहा है। चाइना याजियांग समूह इस परियोजना का नेतृत्व कर रहा है। इस परियोजना से सीमेंट, सुरंग उपकरण और विस्फोटकों की मांग बढ़ेगी, जिससे चीनी शेयर बाजार में उछाल आएगा। सीएसआई निर्माण सूचकांक 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया।

लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ़ आर्थिक विकास के लिए है, या चीन दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मज़बूत करना चाहता है? बांध की बजाय LAC का होना और चीन के साथ डेटा साझा न करना भारत के लिए चिंता का विषय है।

आगे क्या?

बांध का निर्माण 2030 के दशक में शुरू होगा, लेकिन इसके प्रभाव अभी से दिखाई देने लगे हैं। भारत और बांग्लादेश को...

पारदर्शिता की माँग: चीन को बांधों से संबंधित तकनीकी और पर्यावरणीय जानकारी साझा करनी चाहिए।

क्षेत्रीय गठबंधन: भारत, बांग्लादेश और भूटान जल बंटवारे पर सहमति बनाने के लिए एक साथ आ सकते हैं।

उपग्रह निगरानी: भारत नदी के प्रवाह पर नज़र रखने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग कर सकता है।