बांग्लादेश के तीस्ता प्रोजेक्ट पर चीन का कब्जा, जानिए भारत के लिए क्यों है ये चिंता की बात ?
बांग्लादेश ने तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना को चीन को सौंपने का फैसला किया है। यह इस क्षेत्र की भू-राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। यह फैसला तब लिया गया जब बांग्लादेश ने भारत के निवेश प्रस्ताव को ठुकराकर चीन से लगभग ₹7,000 करोड़ का आसान लोन (सॉफ्ट लोन) लेने का विकल्प चुना। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग ₹9,000 करोड़ है। आइए देखें कि इस कदम से भारत के सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं।
तीस्ता परियोजना क्यों महत्वपूर्ण है?
तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। दोनों देशों के बीच साझा नदी होने के नाते, यह सिंचाई, जल प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग में अहम भूमिका निभाती है। चीन की यात्रा के दौरान, दोनों देशों के बीच तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना के लिए तकनीकी सहयोग और संयुक्त अध्ययन पर एक समझौता हुआ। हालांकि भारत ने इस परियोजना में निवेश करने में रुचि दिखाई थी, लेकिन बांग्लादेश ने इसके बजाय चीन के प्रस्ताव को चुना।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर चिंताएं
भारत की मुख्य चिंताओं में से एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास यह परियोजना है, जिसे अक्सर "चिकन नेक" कहा जाता है। ज़मीन की यह संकरी पट्टी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। भारतीय सुरक्षा विश्लेषक इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कॉरिडोर के पास चीन की बढ़ती मौजूदगी को चिंता का विषय मानते हैं, क्योंकि यह भारत की कनेक्टिविटी और रक्षा लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है।
भारतीय सीमा के पास चीनी कर्मियों की मौजूदगी
इस परियोजना में चीनी इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और भारी निर्माण उपकरणों के शामिल होने की उम्मीद है। कुछ भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि सीमा के इतने करीब चीनी कर्मियों की मौजूदगी से निगरानी का खतरा बढ़ सकता है या भूगोल और बुनियादी ढांचे के बारे में डेटा इकट्ठा करने के मौके मिल सकते हैं।
नदी से जुड़े डेटा का महत्व
तीस्ता भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक सीमा-पार नदी है। इसलिए, प्रभावी जल प्रबंधन के लिए नदी से संबंधित हाइड्रोलॉजिकल डेटा ज़रूरी है। उम्मीद है कि इस परियोजना में नदी के बहाव, जल स्तर और हाइड्रोलॉजिकल स्थितियों से जुड़े तकनीकी डेटा को इकट्ठा करने और प्रबंधित करने में चीनी कंपनियां शामिल होंगी। कुछ भारतीय विश्लेषकों का तर्क है कि ऐसी जानकारी तक पहुंच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें एक साझा नदी प्रणाली शामिल है।