भारत-ब्रिटेन के बीच FTA पर बड़ा अपडेट! पीयूष गोयल ने बताया कब होगा लागू, वीडियो में जाने किन सेक्टरों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?
भारत और यूनाइटेड किंगडम ने गुरुवार को एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए। यह कब लागू होगा? केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इसमें कुछ महीने लग सकते हैं। गोयल ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक दिन पहले ही इसे मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, "यूके में यह संसद से होकर गुजरता है। इसलिए, मुझे लगता है कि इसमें कुछ महीने लगेंगे।" उन्होंने आगे कहा, "दोनों पक्षों के द्विदलीय समर्थन के कारण, मुझे लगता है कि इसे बहुत जल्द मंजूरी मिल जाएगी और लागू कर दिया जाएगा।"
भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता
भारत और यूके ने गुरुवार को व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर किए, जो एक मजबूत आर्थिक साझेदारी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस समझौते पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और व्यापार एवं वाणिज्य राज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने दोनों प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। CETA, यूके को भारत के 99 प्रतिशत निर्यात के लिए अभूतपूर्व शुल्क-मुक्त पहुँच सुनिश्चित करता है, जो लगभग पूरे व्यापार क्षेत्र को कवर करता है। इससे कपड़ा, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, जूते, खेल के सामान, खिलौने, रत्न एवं आभूषण जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों के साथ-साथ इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कंपोनेंट और कार्बनिक रसायन जैसे तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है। सेवा क्षेत्र को भी व्यापक लाभ होगा। यह समझौता आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं, वित्तीय और कानूनी सेवाओं, पेशेवर और शैक्षिक सेवाओं, और डिजिटल व्यापार में बेहतर बाज़ार पहुँच प्रदान करता है।
भारतीय पेशेवर, जिनमें सभी सेवा क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा यूके में काम करने के लिए नियोजित लोग और आर्किटेक्ट, इंजीनियर, शेफ, योग प्रशिक्षक और संगीतकार जैसे अनुबंध पर नियोजित पेशेवर शामिल हैं, सरल वीज़ा प्रक्रियाओं और उदार प्रवेश श्रेणियों से लाभान्वित होंगे, जिससे प्रतिभाओं के लिए यूके में काम करना आसान हो जाएगा।भारत ने एक दोहरे योगदान समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को तीन वर्षों के लिए यूके में सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट मिलेगी, जिससे भारतीय प्रतिभाओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।
यह समझौता व्यापार को और अधिक समावेशी बनाने के लिए बनाया गया है। महिलाओं और युवा उद्यमियों, किसानों, मछुआरों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं तक नई पहुँच प्राप्त होगी, जो नवाचार को प्रोत्साहित करने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने वाले प्रावधानों द्वारा समर्थित होगी।दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, और 2030 तक इस आंकड़े को दोगुना करने का संयुक्त लक्ष्य है।