भारत को मिली आर्थिक बढ़त की बड़ी खबर! Sovereign credit outlook बेहतर होने पर चीन, पाकिस्तान और अमेरिका में खलबली
जापान से आई यह खबर भारत के लिए राहत भरी खबर है, जो अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ लगाए जाने के बाद आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। जापानी रेटिंग एजेंसी रेटिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक (आर एंड आई) ने भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को 'बीबीबी' से बढ़ाकर 'बीबीबी+' कर दिया है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 'स्थिर' दृष्टिकोण बनाए रखा है। यह इसलिए भी राहत देने वाली बात है क्योंकि इस साल यह तीसरी बार है जब किसी अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग में सुधार किया है। इससे पहले, एसएंडपी इंडिया ने अगस्त 2025 और मॉर्निंगस्टार डीबीआरएस इंडिया ने मई 2025 में भारत की रेटिंग में सुधार किया था।
यह आश्वस्त करने वाली खबर क्यों है?
आर एंड आई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की रेटिंग में सुधार उसकी मजबूत आर्थिक स्थिति, जनसांख्यिकीय लाभांश, बढ़ती घरेलू मांग और सुदृढ़ सरकारी नीतियों पर आधारित है। राजकोषीय अनुशासन पर सरकार की प्रगति का हवाला देते हुए, एजेंसी ने कहा कि कर राजस्व में वृद्धि, सब्सिडी के युक्तिकरण और प्रबंधनीय ऋण स्तरों ने भारत की स्थिति को मजबूत किया है। रिपोर्ट में भारत की बाह्य स्थिरता पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि मामूली चालू खाता घाटा, सेवाओं और प्रेषणों में अधिशेष, कम बाहरी ऋण और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार भारत की मजबूती को दर्शाते हैं।
रेटिंग अपग्रेड के क्या लाभ हैं?
वित्त मंत्रालय ने आरएंडआई के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पाँच महीनों में तीन बार रेटिंग अपग्रेड होना भारत के मज़बूत व्यापक आर्थिक बुनियादी ढाँचे और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन की वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। आइए अब निवेशकों और आम जनता के लिए भारत की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड के लाभों पर गौर करें:
निवेशकों के लिए लाभ
एक मज़बूत रेटिंग भारत को विदेशी निवेशकों के लिए एक अधिक आकर्षक गंतव्य बनाती है। इससे शेयर और बॉन्ड दोनों बाजारों में पूंजी प्रवाह बढ़ सकता है। सरकारों और कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कम ब्याज दरें मिलेंगी, जिससे बुनियादी ढाँचे और व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए धन जुटाना आसान हो जाएगा। मज़बूत रेटिंग निवेशकों का विश्वास बढ़ाती है, जिससे शेयर और म्यूचुअल फंड को बढ़ावा मिल सकता है।
आम लोगों के लिए लाभ
जैसे-जैसे विदेशी निवेश बढ़ेगा और कंपनियों को आसानी से धन मिलेगा, नई परियोजनाएँ और व्यवसाय शुरू होंगे, जिससे रोज़गार में वृद्धि होगी। विदेशी पूंजी के प्रवाह से रुपये पर दबाव कम होगा और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिरता से आयात सस्ता हो सकता है, खासकर तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी वस्तुओं का। अगर सरकारी और कॉर्पोरेट उधारी सस्ती होती है, तो आम लोगों को भी होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन पर बेहतर दरों का लाभ मिल सकता है। इसका मतलब है कि इस रेटिंग अपग्रेड से भारत की वैश्विक छवि मज़बूत होगी और इसका सीधा लाभ निवेशकों और उपभोक्ताओं तक पहुँचेगा।