अमेरिका में टैरिफ पर बड़ा फैसला! सरकार को लौटाने पड़े लाखों करोड़ रुपये, जानिए क्या कस्टमर को मिलेगा लाभ ?
2025 में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। बाद में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ गैर-कानूनी थे और उन्हें वापस लेने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना गया। 'इमरजेंसी इकोनॉमिक एक्ट' के तहत लगाए गए टैरिफ को रद्द करने के बाद, ट्रंप प्रशासन को अब तक आयातकों को 100 अरब डॉलर (लगभग 8.3 लाख करोड़ रुपये) वापस करने पड़े हैं।
US कोर्ट ऑफ़ इंटरनेशनल ट्रेड में जमा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, 31 जुलाई तक वसूले गए कुल 166 अरब डॉलर के टैरिफ में से लगभग 60 प्रतिशत राशि ब्याज सहित आयातकों को वापस कर दी गई है। ट्रंप ने 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) का इस्तेमाल करके अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों के सामान पर भारी टैरिफ लगाए थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फैसला सुनाया कि यह कानून राष्ट्रपति को एकतरफा टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है।
**वसूली गई रकम वापस करने का आदेश**
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, प्रशासन को गैर-कानूनी तरीके से वसूली गई रकम वापस करने का आदेश दिया गया। अमेरिकी कस्टम्स के अनुसार, 31 जुलाई तक 128.68 अरब डॉलर के संभावित रिफंड को स्वीकार कर लिया गया था। इस राशि में से 100 अरब डॉलर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और भुगतान के लिए फंड ट्रेजरी विभाग को भेज दिया गया था।
**आम जनता तक पहुंचने की संभावना कम**
अमेरिकी प्रशासन से रिफंड की पूरी रकम आम उपभोक्ताओं के बजाय आयात करने वाली कंपनियों को दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंपनियों द्वारा इस फंड का लाभ कम कीमतों के रूप में आम जनता तक पहुंचाने की संभावना कम है। हालांकि, इस झटके के बाद भी ट्रंप प्रशासन रुका नहीं है; बल्कि, उसने सेक्शन 301 जैसे अन्य कानूनों का इस्तेमाल करके विशिष्ट क्षेत्रों पर नए टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है।