अफगानिस्तान में इंसानियत पर बड़ा धक्का: नए कानून में गुलामी हुई लीगल, मौलवियों के लिए अब कोई पाबंदी नहीं
अफ़गानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने अपने कानूनों में बदलाव किए हैं, जिससे गुलामी की प्रथा फिर से शुरू हो गई है। अफ़गान सरकार ने अदालतों के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि देश में अब मौलवियों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इसके अलावा, तालिबान प्रशासन ने आर्टिकल 9 के तहत अफ़गान समाज को चार कैटेगरी में बांट दिया है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है।
अपराधों के लिए मौलवियों को सज़ा से छूट
तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा ने नए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को मंज़ूरी दी और अदालतों में इसे लागू करने का आदेश दिया। 58 पेज के इस दस्तावेज़ में कई जगहों पर "गुलाम" और "मालिक" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यह मौलवियों को अफ़गान समाज में सबसे ऊपर रखता है। निर्देश में कहा गया है कि अगर मुस्लिम धार्मिक नेता अपराध करते हैं, तो भी उनके खिलाफ कोई आरोप दायर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि मौलवियों को उनके अपराधों के लिए सज़ा नहीं मिलेगी।
निचली कैटेगरी वालों को कड़ी सज़ा
इस सिस्टम में, गुलामों को एक कानूनी कैटेगरी के रूप में मान्यता दी गई है। निचली कैटेगरी वालों को जेल और शारीरिक सज़ा दोनों का सामना करना पड़ेगा। मानवाधिकार संगठन रावादारी के अनुसार, अगर कोई मौलवी अपराध करता है, तो उसे सिर्फ़ सलाह दी जाएगी, जबकि निचली कैटेगरी वालों को कड़ी सज़ा मिलेगी। तालिबान प्रशासन ने समाज को जिन चार कैटेगरी में बांटा है, वे हैं उलेमा (मौलवी), अशरफ़ (कुलीन वर्ग), मध्यम वर्ग और निचला वर्ग।
शारीरिक हिंसा को अलग से परिभाषित किया गया
लंदन स्थित अफ़गान इंटरनेशनल आउटलेट के अनुसार, इस कोड के तहत, शारीरिक हिंसा को तभी अपराध माना जाएगा जब इससे हड्डियां टूटें या त्वचा फटे। इसमें यह भी कहा गया है कि एक पिता अपने 10 साल के बेटे को नमाज़ न पढ़ने जैसे अपराधों के लिए सज़ा दे सकता है। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के मीडिया सेल ने कहा, "तालिबान ने गुलामी को कानूनी बना दिया है। अब अदालतें आरोपी की सामाजिक स्थिति के आधार पर फैसले सुनाएंगी।"