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Bangladesh Violence: शेख हसीना के गढ़ गोपालगंज में बवाल, पुलिस की गाड़ी फूंकी और स्मारक तोड़ा

Bangladesh Violence: शेख हसीना के गढ़ गोपालगंज में बवाल, पुलिस की गाड़ी फूंकी और स्मारक तोड़ा

बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में रविवार को हिंसा भड़क उठी। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी में आग लगा दी और एक पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड तोड़कर शहर की कई सड़कों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान कुछ लोगों के हाथों में तलवारें और भाले भी दिखाई दिए।

हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 5 अगस्त 2024 को हसीना सरकार के पतन की याद में बनाए गए स्मारक को भी निशाना बनाया और उसे तोड़ दिया। गोपालगंज को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है। यहां हिंसा ऐसे समय हुई है, जब हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की बात कही है।

शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद अपनी सरकार गिरने पर भारत आ गई थीं। तब से वह भारत में रह रही हैं। 79 वर्षीय हसीना कई बार दिसंबर में स्वदेश लौटने की इच्छा जता चुकी हैं। उनका कहना है कि मौत की सजा सुनाए जाने के बावजूद वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगी।

मौत की सजा के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं हसीना

बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने नवंबर 2025 में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से जुड़े मामले में शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया था। अदालत ने उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि, हसीना ने मुकदमे और अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है।

भारत से प्रत्यर्पण की मांग कर रही बांग्लादेश सरकार

बांग्लादेश सरकार लगातार भारत से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग कर रही है। इसके लिए दोनों देशों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि का हवाला दिया जा रहा है। हसीना की ओर से लंदन की एक लॉ फर्म ने बांग्लादेश लौटने के लिए पासपोर्ट जारी करने की मांग की थी, लेकिन वहां की सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया।

कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान ने शनिवार को कहा कि हसीना को वापस लाने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब भारत को इस पर निर्णय लेना है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रत्यर्पण की मांग मिलने की पुष्टि की है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक, यह कानूनी मामला है और इस पर कानून के अनुसार फैसला लिया जाएगा।

हिंसा के बाद बड़े अधिकारियों का तबादला

गोपालगंज में हालात बिगड़ने के बाद सरकार ने जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को पद से हटा दिया। गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि हिंसा और तोड़फोड़ रोकने के लिए पुलिस तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह तैयार हैं।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दंगा नियंत्रण पुलिस के साथ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों को भी तैनात किया गया है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं।

प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बुलाई कैबिनेट बैठक

गोपालगंज में हिंसा के बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने रविवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। उन्होंने संसद में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी चर्चा की। बांग्लादेशी अखबार प्रोथोम आलो के मुताबिक, बैठक में शामिल BNP नेताओं ने बताया कि तारिक रहमान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इलाके में सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से अखबार ने बताया कि सरकार किसी भी स्थिति में हालात को बिगड़ने नहीं देगी। फिलहाल गोपालगंज में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

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