विदेशी कर्ज और गिरती अर्थव्यवस्था से जूझ रहा बांग्लादेश, कंगाली की राह पर अगर भारत से लिया पंगा तो हो जाएगा बर्बाद
पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश जिस राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, उसने भारत समेत पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। यह मुस्लिम-बहुल देश, जिसने कभी पाकिस्तान से अलग अपनी उदार, अपेक्षाकृत धर्मनिरपेक्ष पहचान बनाई थी, अब उग्रवाद के बढ़ने, सामाजिक तनाव और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के आरोपों के कारण सुर्खियों में है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कानून-व्यवस्था, निवेश में भारी गिरावट और राजस्व की कमी ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है।
कर्ज में डूबता बांग्लादेश
हालात इतने खराब हो गए हैं कि देश तेजी से कर्ज पर निर्भर होता जा रहा है, और सरकारी खर्च लगातार बढ़ रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल बांग्लादेश का कुल सरकारी कर्ज लगभग 14 प्रतिशत बढ़ गया है और जून 2025 तक यह 21 ट्रिलियन टका से अधिक हो गया है, जिसमें विदेशी और घरेलू दोनों तरह का कर्ज शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, बांग्लादेश की बाहरी कर्ज की स्थिति मध्यम जोखिम स्तर पर पहुंच गई है, जिसमें कर्ज-से-निर्यात अनुपात लगभग 162 प्रतिशत है, जिसे सुरक्षित सीमा से काफी ऊपर माना जाता है। अगर निर्यात में और गिरावट आती है, तो देश को गंभीर वित्तीय संकट और दिवालिया होने का खतरा भी हो सकता है।
यह स्थिति क्यों?
इसी आर्थिक दबाव के कारण बांग्लादेश ने भारत से रियायती दरों पर 50,000 टन चावल आयात करने का फैसला किया है, जिसकी लागत अन्य देशों से आयात करने की तुलना में कम होगी और लाखों रुपये की बचत होगी। दोनों देशों के बीच लंबे समय से व्यापारिक संबंध हैं। हालांकि नई अंतरिम सरकार बनने के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में कुछ तनाव देखा गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारत ने बांग्लादेश को वित्तीय सहायता, ऋण और सड़कों, पुलों और बिजली परियोजनाओं जैसे बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता प्रदान की है, जो मौजूदा संकट में भी दोनों देशों के बीच संबंधों के महत्व को रेखांकित करता है।