ब्रिटेन में नई पीढ़ी के लिए तंबाकू पर बैन!  2008 के बाद जन्मे बच्चे नहीं खरीद पाएंगे सिगरेट, पढ़े पूरी रिपोर्ट 

ब्रिटेन ने धूम्रपान पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब देश में लोगों की एक नई पीढ़ी के लिए सिगरेट की बिक्री पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। सरकार ने 'तंबाकू और वेप्स बिल' पारित कर दिया है। इस कानून के तहत, 2008 के बाद पैदा हुए लोग अपनी पूरी ज़िंदगी तंबाकू से जुड़े उत्पाद नहीं खरीद पाएंगे। यह बिल संसद के दोनों सदनों—हाउस ऑफ़ कॉमन्स और हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स—द्वारा पारित कर दिया गया है। अब बस किंग चार्ल्स III की औपचारिक शाही मंज़ूरी बाकी है, जो आमतौर पर सिर्फ़ एक औपचारिकता होती है। सरकार ने 2024 में यह बिल पेश किया था और इसे अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक बताया था। नए नियमों के अनुसार, 1 जनवरी 2027 से, तंबाकू खरीदने की न्यूनतम कानूनी उम्र हर साल एक साल बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि 2009 या उसके बाद पैदा हुए लोग कभी भी कानूनी तौर पर सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे।

ई-सिगरेट पर भी कड़े कदम

वेपिंग (ई-सिगरेट) के संबंध में भी कड़े कदम उठाए गए हैं। स्कूलों, अस्पतालों और बच्चों के खेलने की जगहों पर धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। विभिन्न इनडोर जगहों पर भी वेपिंग पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, कार में 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति के साथ वेपिंग करना गैर-कानूनी माना जाएगा। जो खुदरा विक्रेता इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, तंबाकू और वेपिंग उत्पादों के विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। सरकार इन उत्पादों की बिक्री और आयात पर नज़र रखने के लिए एक नई पंजीकरण प्रणाली भी शुरू करेगी। सरकार का कहना है कि इस पहल से भविष्य में एक "धूम्रपान-मुक्त पीढ़ी" तैयार होगी और धूम्रपान से जुड़ी बीमारियों और मौतों में कमी आएगी। हालाँकि, कुछ लोग और कारोबारी इन कदमों को बहुत ज़्यादा कड़ा बता रहे हैं, और उनका तर्क है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है।

UK में हर साल तंबाकू से जुड़ी 76,000 मौतें

ब्रिटिश सरकार ने यह कड़ा कदम इसलिए उठाया है, क्योंकि देश में धूम्रपान अभी भी जन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, UK में हर साल 76,000 से ज़्यादा लोग धूम्रपान से जुड़ी बीमारियों—जैसे कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों के विकारों—के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। सरकार का कहना है कि ज़्यादातर लोग कम उम्र में ही धूम्रपान शुरू कर देते हैं; चूँकि जीवन के बाद के चरणों में तंबाकू छोड़ना लगातार मुश्किल होता जाता है, इसलिए यह ज़रूरी है कि नई पीढ़ी को शुरू से ही तंबाकू से दूर रखा जाए। धूम्रपान से स्वास्थ्य सेवाओं पर काफ़ी खर्च आता है, जिससे UK की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। धूम्रपान की दरों में कमी आने से, ज़ाहिर है, यह बोझ भी कम होगा। इसके अलावा, धूम्रपान से जुड़ी बीमारियाँ लोगों के काम-काज में रुकावट डालती हैं, जिसका बदले में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। सरकार ने पहले भी स्वास्थ्य चेतावनियों और उत्पाद शुल्क जैसे उपाय लागू किए हैं, लेकिन इनसे कोई पक्का समाधान नहीं निकला। नतीजतन, मौजूदा रणनीति में नई पीढ़ी को तंबाकू के खतरों से बचाने के लिए और भी कड़े कानून बनाना शामिल है।

न्यूज़ीलैंड: यह कानून लागू करने वाला पहला देश

न्यूज़ीलैंड पहला ऐसा देश था जिसने यह विचार पेश किया कि एक खास साल के बाद पैदा हुए लोगों को सिगरेट खरीदने से हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा। न्यूज़ीलैंड सरकार ने यह कानून इस मकसद से बनाया था कि देश को सिगरेट और तंबाकू उत्पादों से पूरी तरह मुक्त किया जा सके। दिसंबर 2022 में, न्यूज़ीलैंड की संसद ने "स्मोक-फ्री एनवायरनमेंट्स एक्ट" पास किया, जिसने असल में तंबाकू और सिगरेट पर रोक लगा दी। इस कानून के तहत, 2008 के बाद पैदा हुए लोगों को किसी भी तरह का धूम्रपान उत्पाद खरीदने से मना कर दिया गया था। हालाँकि, 2024 में सरकार बदलने के बाद, इस कानून को बाद में खत्म कर दिया गया। सरकार ने इस फैसले को यह तर्क देकर सही ठहराया कि इस कानून से टैक्स से होने वाली कमाई में कमी आती... ...राजस्व पैदा करने में मदद मिलेगी।

70 से ज़्यादा देशों में धूम्रपान-मुक्त नीतियाँ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार: 2004 में, आयरलैंड पहला ऐसा देश बना जिसने काम करने की जगहों, रेस्टोरेंट और बार में धूम्रपान पर रोक लगाई। 2007 तक, सिर्फ़ 10 देशों में ही अंदरूनी जगहों पर धूम्रपान पर रोक लगी हुई थी। 2023 तक, दुनिया की 71% आबादी (लगभग 5.6 अरब लोग) किसी न किसी तरह की धूम्रपान-मुक्त नीति के दायरे में आ चुकी थी।