किसी देश का दखल नहीं...', Dalai Lama के उत्तराधिकारी मामले पर चीन को भारत ने लगाई फटकार

दलाई लामा ने अपने 90वें जन्मदिन से पहले उत्तराधिकार के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में दलाई लामा होंगे यानी यह पवित्र संस्था चलती रहेगी। उनके सही उत्तराधिकारी की खोज उनकी मृत्यु के बाद की जाएगी। इसका मतलब यह है कि उत्सर्ग की परंपरा का पालन नहीं किया जाएगा। इसमें दलाई लामा जीवित रहते ही अपना उत्तराधिकारी चुन लेते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दलाई लामा ने उत्तराधिकारी चुनने की पूरी प्रक्रिया गादेन फोडरंग ट्रस्ट को सौंप दी है। इसकी उम्मीद थी। इस तरह दलाई लामा ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि अगर चीन उनकी जगह किसी को नियुक्त करता है तो वह वास्तविक और वैध नहीं होगा।

भव्य समारोह: 14वें दलाई लामा ने 1959 में तिब्बत से निर्वासन के बाद से धर्मशाला को अपना केंद्र बना रखा है। यहां वे तिब्बती बौद्ध अनुयायियों के साथ रहते हैं जो या तो तिब्बत से आए हैं या भारत में पैदा हुए हैं। 6 जुलाई को दलाई लामा का 90वां जन्मदिन है। इस अवसर पर विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के प्रतिनिधि, मशहूर हस्तियां और उनके अनुयायी जुटेंगे। दुनिया भर में तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायी भी इस आयोजन पर नज़र रखेंगे।

तिब्बत पर नियंत्रण: वैसे तो चीन की छाया बड़ी है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने तिब्बत को चीनीकृत करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। उसने इस स्वायत्त क्षेत्र का नाम बदलकर शिज़ांग रख दिया और धार्मिक ढांचों पर नियंत्रण बढ़ा दिया। चीन ने ऐसे कानून बनाए हैं कि सभी लामाओं का चयन उसी के अनुसार होता है। साथ ही तिब्बत में धार्मिक गतिविधियों के लिए दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।

बेपरवाह चीन: तिब्बत पर चीन की पकड़ को देखते हुए बीजिंग को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि वह जिसे भी 15वां दलाई लामा नियुक्त करेगा, वही असली उत्तराधिकारी होगा। भले ही इससे तिब्बत में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो जाएं, लेकिन चीन को इसकी परवाह नहीं है। इसकी वजह यह है कि वहां उसकी सेना का दबदबा है। उसे अमेरिका की भी परवाह नहीं है, जो केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और 14वें दलाई लामा का समर्थन करता है। चीन को लोगों की आस्था की परवाह नहीं है।

लामाओं की तलाश: मौजूदा दलाई लामा ने अपनी किताब 'वॉयस फॉर द वॉयसलेस' में कहा है कि उनका उत्तराधिकारी चीन से बाहर, एक स्वतंत्र दुनिया से होगा। कायदे से उत्तराधिकार के मामले में दलाई लामा की घोषणा ही पर्याप्त थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। बीजिंग इसे नकारने पर अड़ा हुआ है। हालांकि, वह दलाई लामा की संस्था को खत्म करने के रास्ते पर चलने की संभावना नहीं है। इसके बजाय वह पुनर्जन्म का दावा करने वाले जीवित बुद्धों की तलाश कर सकता है। इसके लिए उसने 2016 में एक ऑनलाइन सिस्टम भी बनाया था।

दो दलाई लामा: अगर उत्तराधिकार के लिए कई दावेदार सामने आते हैं, तो चीन गोल्डन अर्न प्रक्रिया के जरिए सही उत्तराधिकारी चुनने की कोशिश कर सकता है। नए दलाई लामा की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी को परखने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। यह भी संभव है कि एक दलाई लामा एक ट्रस्ट और एक चीन यानी एक साथ दो दलाई लामा चुन ले।

भारत का पक्ष: ऐसी स्थिति में भारत को अपनी नीति तय करने के लिए नैतिक और राजनीतिक-रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। भारत मौजूदा दलाई लामा का केंद्र है, इसलिए यह मान लेना बड़ी भूल होगी कि वह इस मामले से अपनी दूरी बनाए रख सकता है। नैतिक रूप से भारत को निर्वासित तिब्बती बौद्ध समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता और अपना उत्तराधिकारी चुनने की पूरी आजादी का समर्थन करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से दो महत्वपूर्ण बातें हैं।

पहला सवाल: चीन द्वारा नियुक्त दलाई लामा को मान्यता देने से भारत को क्या लाभ होगा? ऐसा नहीं लगता कि इससे दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा या चीन भारत की चिंताओं को समझेगा। हालांकि यह भी सच है कि गलवान की घटना के बाद से, जहां दोनों देशों के बीच कोई उच्च स्तरीय वार्ता नहीं हुई, अब कम से कम वार्ता की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस वार्ता को बाधित करना कूटनीतिक और सैन्य दोनों ही दृष्टि से नुकसानदेह हो सकता है।

बातचीत पर असर: दूसरा सवाल यह है कि क्या भारत 14वें दलाई लामा के फैसलों का समर्थन जारी रखते हुए चीन के साथ वार्ता प्रक्रिया को जारी रख सकता है। भारत ने दलाई लामा को धार्मिक बैठकें करने की पूरी आजादी दी है, विदेश से श्रद्धालु बिना किसी प्रतिबंध के धर्मशाला आ सकते हैं, यहां तक ​​कि विदेशी अधिकारियों को भी धार्मिक गुरु से मिलने की अनुमति है।

दो अलग-अलग मामले: भारत ने 2003 में तिब्बत पर चीनी संप्रभुता को मान्यता दी थी, लेकिन यह तर्क इस संदर्भ में लागू नहीं होता। दलाई लामा के उत्तराधिकार के सवाल को क्षेत्रीय स्वायत्तता से अलग करके देखा जाना चाहिए। भारत यहां धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना जारी रख सकता है। वह बीजिंग को अपनी नीति, 'दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति' की याद दिला सकता है।