सिंधु जल समझौते पर रोक, अटारी-बाघा बॉर्डर बंद...पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले
पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी सीमा को बंद करना और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा रद्द करना शामिल है। आइए विस्तार से जानते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भारत के 5 बड़े फैसलों के बारे में। भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से सभी रक्षा, नौसेना और वायु सेना सलाहकारों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। पहलगाम आतंकी हमला: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) की बैठक में पांच बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। यह बैठक लगभग ढाई घंटे तक चली। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बैठक के बाद मीडिया को सरकार के निर्णयों की जानकारी दी।
सिंधु जल संधि स्थगित
भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों - झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज से पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि संधि पर प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता।
अटारी सीमा चेक पोस्ट बंद
अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। वैध परमिट के साथ भारत में प्रवेश करने वाले लोगों को 1 मई 2025 से पहले उसी मार्ग से वापस लौटना होगा।
सार्क वीज़ा छूट योजना समाप्त
सार्क वीज़ा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत पाकिस्तानी नागरिक अब भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे। पहले जारी किए गए सभी वीज़ा अवैध घोषित कर दिए गए हैं। भारत में एसवीईएस वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
पाक उच्चायोग के अधिकारी निष्कासित
भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात रक्षा, नौसेना और वायु सेना सलाहकारों को 'अवांछित व्यक्ति' घोषित किया है तथा उन्हें भारत छोड़ने के लिए सात दिन का समय दिया है। भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों की संख्या वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी।
भारतीय सैन्य अधिकारियों की वापसी
भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से सभी रक्षा, नौसेना और वायु सेना सलाहकारों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। ये पद तत्काल प्रभाव से समाप्त माने जाएंगे।
गुरुवार को सभी दलों की बैठक होगी
सरकार ने गुरुवार को सभी दलों की बैठक भी बुलाई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने मांग की थी कि सरकार को पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर सभी दलों की बैठक बुलानी चाहिए। मंगलवार (22 अप्रैल) को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।
पहलगाम हमले के बाद प्रमुख अपडेट
पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा की प्रॉक्सी शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने ली है। इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का उप प्रमुख सैफुल्लाह खालिद है। प्रारंभिक जांच के अनुसार हमले में पांच आतंकवादी शामिल थे। इनमें से दो स्थानीय और तीन पाकिस्तानी आतंकवादी थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहलगाम हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूछताछ के लिए सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया है।