राष्ट्रपति Ranil Wickremesinghe ने दी चेतावनी, कहा-विरोध प्रदर्शनों से सरकार गिराने की कोशिशों को सैन्य ताकत से कुचल देंगे !
विक्रमसिंघे, जिनके घर को सरकार समर्थक राजनेताओं पर 9 जुलाई के हमलों के दौरान भी जला दिया गया था, ने कहा कि हिंसक घटनाओं की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने मार्क्सवादी पार्टियों में से एक, फ्रंटलाइन सोशलिस्ट फ्रंट के नेता कुमार गुणारत्नम पर भी विरोध शुरू करने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि गुणारत्नम पर भारतीय शांति रक्षक बलों की हत्या का आरोप लगाया गया था जो देश के उत्तर और पूर्व में युद्ध के दौरान श्रीलंका में थे। उन्होंने कहा, कोई भी वैध रूप से विरोध या बैठकें आयोजित कर सकता है। आप जितना चाहें चिल्ला सकते हैं और मुझे तानाशाह कह सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, मुझे एक बात कहनी चाहिए। सड़कों पर उतरने से पहले विरोध करने की अनुमति लें।
विक्रमसिंघे ने यह भी संकल्प लिया कि वे विपक्ष की मांग के अनुसार संसद को भंग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ एक बड़ी समस्या है। देश में कई लोग चुनाव से तंग आ चुके हैं और राजनीतिक दल भी तंग आ चुके हैं। अपने संबोधन के दौरान, विक्रमसिंघे ने सभी सांसदों को 11 दिसंबर को मिलने और शक्ति हस्तांतरण सहित जातीय संकट का समाधान खोजने के लिए आमंत्रित किया।उन्होंने कहा कि 1980 के दशक से विभिन्न समाधानों पर चर्चा की गई है और उनकी योजना श्रीलंका की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से पहले अगले वर्ष तक जातीय संकट का अंतिम समाधान खोजने की है।इस साल मार्च में श्रीलंका जब भोजन, ईंधन, दवा और बिजली जैसी बुनियादी चीजों के बिना अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तो लोग सड़क पर उतर आए थे और व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, जिसके कारण राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा। राजपक्षे समर्थक पार्टी के सांसदों द्वारा समर्थित नेता विक्रमसिंघे ने सरकार बनाई है, लेकिन विपक्षी दलों ने उन पर राजपक्षे शासन जारी रखने का आरोप लगाया है।
--आईएएनएस
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