अमेरिका का नया कूटनीतिक हथकंडा! पाकिस्तानी सेना को अरब सागर में बेगारी कराने की तैयारी, 'मिशन मुनीर' का खुलासा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम से पूरी दुनिया हैरान है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप पाकिस्तान की नागरिक सरकार की बजाय उसकी बदनाम सेना के साथ रिश्ते मज़बूत कर रहे हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ लंच किया था। किसी भी देश के सेना प्रमुख के लिए यह बेहद सम्मान की बात थी। इस मुलाक़ात के कुछ दिनों बाद ही ट्रंप ने घोषणा की कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक व्यापार समझौता कर लिया है। इसके अलावा, उन्होंने पाकिस्तान में तेल क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। लेकिन, विशेषज्ञों को शक था कि ट्रंप एक महत्वाकांक्षी और लालची राजनेता हैं। ऐसे में, वह पाकिस्तान से कुछ ऐसा चाहते हैं, जो सिर्फ़ अमेरिका के हित में हो। अब वह बात सामने आ गई है।
क्या अमेरिकी सैनिकों की जगह पाकिस्तानी सैनिक तैनात किए जाएँगे?
अमेरिका ने अपने हितों की पूर्ति के लिए मध्य पूर्व में बड़ी संख्या में सैनिक और युद्धपोत तैनात किए हैं। अमेरिकी नौसेना का छठा बेड़ा भी इसी क्षेत्र में तैनात है। अमेरिका अपने सहयोगियों की सुरक्षा के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा प्रवाह पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। दुनिया की लगभग 80 प्रतिशत ऊर्जा का परिवहन इसी क्षेत्र से होता है। अपने पहले कार्यकाल से ही, ट्रम्प चाहते रहे हैं कि स्थानीय देश इस क्षेत्र में अपनी सेनाएँ तैनात करें, ताकि अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने की आवश्यकता ही न पड़े।
ट्रम्प चाहते हैं कि खाड़ी में पाकिस्तानी नौसेना की तैनाती हो
ट्रम्प का मानना है कि अमेरिकी सैनिकों को खाड़ी और अन्य क्षेत्रों में तैनाती जैसे अभियानों से दूर रहना चाहिए। उनके सलाहकारों का यह भी कहना है कि अमेरिकी सैनिकों को भविष्य के महाशक्ति संघर्षों की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसे में, ट्रम्प चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी नौसेना को अरब सागर के उन इलाकों में तैनात करे जहाँ अमेरिकी सेना की मौजूदगी से संघर्ष का खतरा ज़्यादा है। इनमें ईरान के नज़दीकी इलाके भी शामिल हैं। इसके अलावा, ट्रम्प यह भी चाहते हैं कि हूती हमलों से प्रभावित लाल सागर क्षेत्र में भी पाकिस्तानी सैनिक मौजूद रहें। इसके लिए, वह पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने की भी तैयारी कर रहे हैं।
अमेरिका-पाकिस्तान सैन्य सहयोग की कहानी
अमेरिका और पाकिस्तान ने 1954 में एक पारस्परिक रक्षा सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दोनों देशों के बीच सैन्य सहायता के द्वार खुल गए। इससे पाकिस्तान भी दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन (SEATO) का हिस्सा बन गया, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और थाईलैंड शामिल थे। इसका उद्देश्य यूरोप में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के मॉडल पर काम करना था। हालाँकि, इस समूह के अधिकांश देशों के कमांडरों ने पाकिस्तान को शामिल करने का विरोध किया और इसे अनावश्यक बताया। इसके बावजूद, अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहा। इसके बाद, कई कारणों से, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाया और यह ओबामा प्रशासन तक जारी रहा।