"H-1B वीजा" क्या सभी आवेदकों को 1 लाख डॉलर भरने होंगे, जानिए किसे मिलेगी ट्रंप के आदेश से छूट?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए H-1B वीज़ा शुल्क को लेकर अच्छी खबर आ सकती है। वह अमेरिकी डॉक्टरों के लिए 1,00,000 डॉलर का शुल्क माफ कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के लिए यह उच्च शुल्क लगाया था, लेकिन बढ़ती कमी, खासकर ग्रामीण इलाकों में, को दूर करने के लिए डॉक्टरों और मेडिकल रेजिडेंट्स को इससे छूट दी जा सकती है। यह प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है।
डॉक्टरों की कमी हो सकती है
व्हाइट हाउस के प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने संकेत दिया है कि डॉक्टरों और मेडिकल रेजिडेंट्स सहित कुछ क्षेत्रों के लिए 1,00,000 डॉलर के शुल्क में छूट पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि सरकार को एहसास है कि अगर डॉक्टर 1,00,000 डॉलर के शुल्क का बोझ उठाएंगे तो अमेरिका में डॉक्टरों की कमी हो सकती है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष और मिशिगन के सर्जन बॉबी मुक्कामाला ने भी डॉक्टरों को नए शुल्क से छूट देने की मांग की है।
अब, आप 1,00,000 डॉलर देकर वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 सितंबर को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत नए एच-1बी वीज़ा आवेदकों को वीज़ा प्राप्त करने से पहले 1,00,000 डॉलर का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले ने इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और विज्ञान उद्योगों को हिलाकर रख दिया है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों को इससे भारी नुकसान हुआ है क्योंकि अब उन्हें एच-1बी वीज़ा धारकों को नियुक्त करने के लिए अधिक भुगतान करना होगा, जिससे उनका वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा।
अमेरिका में 70% एच-1बी वीज़ा धारक भारतीय हैं। इसलिए, ट्रंप प्रशासन के इस नए फैसले से सबसे ज़्यादा प्रभावित भारतीय ही होंगे। हालाँकि ट्रंप प्रशासन ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और नए फैसले से संबंधित FAQ मैनुअल अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, और भारत ने भी इस फैसले को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए फायदेमंद बताया है, लेकिन ट्रंप प्रशासन अब चिकित्सा क्षेत्र को 1,00,000 डॉलर के शुल्क से छूट देने पर विचार कर रहा है।