"Explainer" ग्रीन कार्ड भूल जाइए, अब आया गोल्ड कार्ड, दुनिया के अमीरों के लिए ट्रंप ने क्यों लाया नया ऑफर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीज़ा कार्यक्रम के लिए एक आधिकारिक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जारी इस नए कार्यक्रम में व्यक्तियों के लिए 10 लाख डॉलर और व्यवसायों के लिए लगभग 20 लाख डॉलर का शुल्क निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि यह एक बेहद सफल कार्यक्रम होगा। इससे अमेरिका को अरबों डॉलर जुटाने में मदद मिलेगी। इस धन से अमेरिकी लोगों के करों में कमी आएगी और देश में अन्य अच्छे काम होंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा?
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर कहा कि आज हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ट्रंप गोल्ड कार्ड लॉन्च किया जा रहा है। यह ऋण व्यक्तियों के लिए 10 लाख डॉलर और कंपनियों के लिए 20 लाख डॉलर का होगा। बहुत लंबे समय से, लाखों अवैध अप्रवासी हमारे देश में घुस आए हैं और हमारी आव्रजन प्रणाली पूरी तरह से चरमरा गई है।
ट्रंप गोल्ड कार्ड कैसा दिखता है?
बता दें कि ट्रंप गोल्ड कार्ड की तस्वीर भी सामने आई है। कार्ड का डिज़ाइन एक खास क्रेडिट कार्ड जैसा दिखता है। इसे सुनहरे रंग से डिज़ाइन किया गया है। इस पर ट्रंप की तस्वीर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और अमेरिकी झंडा बना है। इस पर ट्रंप गोल्ड कार्ड लिखा है।
वहीं, प्लैटिनम कार्ड का डिज़ाइन अभी तक सामने नहीं आया है। हालाँकि, वेबसाइट पर आवेदकों को तुरंत प्रतीक्षा सूची में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही, आवेदकों को पहले आओ और पहले पाओ की सुविधा भी दी जा रही है।
इस कार्यक्रम के अनुसार, गोल्ड कार्ड, EB-1 या EB-2 वीज़ा श्रेणियों के तहत वैध स्थायी निवासी का दर्जा प्रदान करता है, जो DHH की मंज़ूरी के अधीन है। इससे प्राप्तकर्ता अमेरिकी नागरिकता की राह पर चल पड़ेंगे। हालाँकि, अधिकारियों ने नागरिकता प्राप्त करने की सटीक समय-सीमा तय नहीं की है।
ट्रंप कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड क्या है?
कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को प्रायोजित करने की अनुमति देता है। इसके लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को लगभग 15,000 डॉलर का गैर-वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क देना होगा। यह शुल्क देना होगा। इसके साथ ही, होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) को एक जाँच से गुजरना होगा। इसके लिए 20 लाख डॉलर का अतिरिक्त योगदान देना होगा।