होर्मुज के बाद बाब अल-मंडेब स्ट्रेट पर भी खतरा! अगर यह समुद्री रास्ता बंद हुआ तो कितना महंगा होगा कच्चा तेल?

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। इस टकराव का असर पहले ही होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर पड़ चुका है। हालांकि, ईरान ने अब चेतावनी दी है कि अगर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी हमले जारी रहे, तो यमन के हूथी विद्रोही बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य (Bab al-Mandeb Strait) को ब्लॉक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगर ऐसा होता है तो तेल की कीमतों में क्या बदलाव आ सकता है।

बाब अल-मंदेब क्यों महत्वपूर्ण है?

यह लाल सागर (Red Sea) को अदन की खाड़ी (Gulf of Aden) और हिंद महासागर (Indian Ocean) से जोड़ता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। इस रास्ते से एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) और कमर्शियल कार्गो का परिवहन होता है। इस रास्ते पर शिपिंग में किसी भी तरह की रुकावट का ग्लोबल सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ेगा।

ग्लोबल तेल की कीमतों पर असर

होर्मुज और बाब अल-मंदेब, दोनों जलडमरूमध्यों में एक साथ रुकावट आने से सप्लाई का बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। इस तरह के "डबल चोक-पॉइंट" संकट से ग्लोबल तेल और गैस सप्लाई का अनुमानित 25% से 30% हिस्सा प्रभावित हो सकता है। इससे कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। हालांकि, असल कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि रुकावट कितने समय तक रहती है और कितनी गंभीर होती है।

शिपिंग की बढ़ती लागत

अगर जहाज लाल सागर से नहीं गुजर पाते हैं, तो उन्हें अफ्रीका के चारों ओर 'केप ऑफ गुड होप' (Cape of Good Hope) से होकर बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। इससे यात्रा में लगभग 4,000 से 6,000 नॉटिकल मील की दूरी और 14 से 20 दिन का अतिरिक्त समय लगेगा। लंबी यात्रा से ईंधन की खपत, माल ढुलाई की लागत और युद्ध-जोखिम बीमा प्रीमियम में काफी बढ़ोतरी होगी, जिससे तेल और अन्य सामानों का परिवहन महंगा हो जाएगा।

भारत पर असर

भारत अपने कच्चे तेल और LNG का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आयात करता है। इस वजह से यह सेक्टर इस क्षेत्र में किसी भी तरह की रुकावट के प्रति बहुत संवेदनशील है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं और पूरी अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव पड़ सकता है। व्यापार पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि यूरोप के साथ भारत का लगभग 80% व्यापार लाल सागर और बाब अल-मंदेब कॉरिडोर से होकर होता है। अगर रुकावटें जारी रहती हैं, तो टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और बासमती चावल जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात में देरी हो सकती है।