करीबी दोस्त ने दिया बड़ा झटका! Saudi Arabia के फैसले से Pakistan को लगा 14 हजार करोड़ का फटका
पाकिस्तान, जो अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में सक्रिय रूप से मध्यस्थता कर रहा है, को एक बड़ा कूटनीतिक और आर्थिक झटका लगा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब से फंडिंग वापस लेने की चेतावनी मिलने के बाद, पाकिस्तान ने सूडान को हथियार और लड़ाकू विमान बेचने से जुड़ी 1.5 अरब डॉलर (लगभग ₹14,000 करोड़) की एक बड़ी डील को अस्थायी रूप से रोक दिया है।
सूत्रों के अनुसार, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को साफ तौर पर बता दिया है कि वह इस डील के लिए किसी भी तरह की वित्तीय सहायता नहीं देगा। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है; नतीजतन, सऊदी अरब के वित्तीय समर्थन के बिना इस डील को पूरा करना आसिम मुनीर के प्रशासन के लिए असंभव था।
पश्चिमी सलाह पर रियाद ने अपनी रणनीति बदली
पिछले साल, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक आपसी रक्षा समझौता किया था, जिसके तहत एक देश पर हमले को दोनों पर संयुक्त हमला माना जाएगा। इन गहरे होते संबंधों के बीच, पाकिस्तान सऊदी अरब को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। रिपोर्टों से पता चलता है कि कुछ पश्चिमी देशों ने सऊदी अरब को सलाह दी थी कि वह अफ्रीका में चल रहे प्रॉक्सी युद्धों से खुद को दूर रखे। इस सलाह के बाद, रियाद ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, जिससे पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा।
लीबिया डील भी खतरे में
यह ध्यान देने योग्य है कि यह केवल सूडान डील की बात नहीं है; पाकिस्तान की लीबिया की नेशनल आर्मी के साथ 4 अरब डॉलर की डील भी अब खतरे में है, क्योंकि सऊदी अरब अपनी क्षेत्रीय रणनीति का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है।
दरअसल, यह डील पाकिस्तान की शहबाज सरकार के लिए जीवनरेखा साबित हो सकती थी। पिछले साल भारत के साथ हुई सैन्य झड़पों के बाद, अंतरराष्ट्रीय बाजार में लड़ाकू विमानों और हथियारों की मांग बढ़ गई थी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सूडान को हथियार बेचकर वह वैश्विक मंच पर अपने रक्षा उद्योग को स्थापित करने में सफल हो पाएगा।
सूडान में स्थिति
सूडान इस समय एक गंभीर मानवीय संकट से गुजर रहा है। देश की नियमित सेना और उसके अर्धसैनिक बलों के बीच चल रहे संघर्ष ने वैश्विक शक्तियों को एक-दूसरे के आमने-सामने ला खड़ा किया है। सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर सूडानी सेना का समर्थन करता है, जबकि UAE पर विरोधी गुट (RSF) को सहायता प्रदान करने के आरोप लगे हैं। रियाद अब अफ्रीका के संघर्षों में सीधे हथियार आपूर्ति करने के बजाय, एक कूटनीतिक संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है।