Iran युद्ध के दौरान बड़ा इंटरनेशनल विवाद, इस देश ने किया बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी का एलान
हंगरी के नए प्रधानमंत्री, पीटर मैग्यार ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हंगरी आते हैं, तो उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) पहले ही नेतन्याहू के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट जारी कर चुका है।
स्काई न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मैग्यार ने साफ़ तौर पर कहा कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसके ख़िलाफ़ ICC का गिरफ़्तारी वारंट है, हंगरी की सीमा में दाख़िल होता है, तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि हंगरी ICC का सदस्य बना रहेगा और पिछली सरकार का कोर्ट से अलग होने का फ़ैसला रद्द कर दिया जाएगा।
मैग्यार का बयान इतना अहम क्यों है?
मैग्यार का बयान इसलिए भी ज़्यादा ध्यान खींचने वाला है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में इज़राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हंगरी आने का न्योता दिया था। इस मामले पर सफ़ाई देते हुए उन्होंने बताया कि चुनाव जीतने के बाद, उन्होंने अलग-अलग देशों के नेताओं को 1956 के विद्रोह की 70वीं सालगिरह के जश्न में शामिल होने का न्योता दिया था, और नेतन्याहू को भी उसी सिलसिले में न्योता भेजा गया था। उन्होंने आगे कहा कि नेतन्याहू को पहले ही बता दिया गया है कि हंगरी ICC के नियमों से पीछे नहीं हटेगा और क़ानून के राज को बनाए रखेगा। दरअसल, 2024 में ICC ने नेतन्याहू के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट जारी किया था, जिसमें उन पर युद्ध अपराधों और इंसानियत के ख़िलाफ़ अपराधों के आरोप लगाए गए थे। यही ख़ास मुद्दा इस पूरे विवाद की जड़ में है।
हंगरी की नई सरकार क्या कर रही है?
हंगरी की पिछली सरकार, जिसका नेतृत्व विक्टर ओर्बान कर रहे थे, ने ICC से अलग होने का फ़ैसला किया था। यह फ़ैसला 2 जून, 2026 से लागू होना था; लेकिन अब नए प्रधानमंत्री, मैग्यार ने ऐलान किया है कि वह इस फ़ैसले को पलट देंगे, ताकि हंगरी ICC का सदस्य बना रहे। अप्रैल में हुए चुनावों में, मैग्यार ने ओर्बान को हरा दिया, जिससे सत्ता में उनका 16 साल का कार्यकाल ख़त्म हो गया। चुनाव प्रचार के दौरान, मैग्यार ने भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं और आम लोगों पर सीधे असर डालने वाले मुद्दों पर ख़ास ध्यान दिया। इसके अलावा, उन्होंने यूरोपियन यूनियन (EU) और NATO के साथ रिश्ते मज़बूत करने की भी बात कही। इससे यह साफ़ हो जाता है कि हंगरी की नई सरकार अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का पालन करने पर ज़ोर दे रही है, भले ही इसके लिए बड़े नेताओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़े।