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43,000 लोग बेरोजगार, GDP को हर हफ्ते 15 अरब डॉलर का घाटा....जानिए US के लिए कितने घातक हो सकते है Shutdown के परिणाम 

43,000 लोग बेरोजगार, GDP को हर हफ्ते 15 अरब डॉलर का घाटा....जानिए US के लिए कितने घातक हो सकते है Shutdown के परिणाम 

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकारों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक सरकारी कामकाज ठप रहने के गंभीर आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। पोलिटिको द्वारा प्राप्त व्हाइट हाउस के एक ज्ञापन में कहा गया है कि हर हफ़्ते जारी रहने वाले इस बंद से अमेरिकी जीडीपी को 15 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है।अगर यह बंद एक महीने तक चलता है, तो 43,000 और लोगों की नौकरियाँ चली जाएँगी। इसमें 19 लाख संघीय कर्मचारियों का नुकसान शामिल नहीं है, जो या तो बिना वेतन के काम कर रहे हैं या छुट्टी पर हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत वाशिंगटन में रहते हैं।

व्हाइट हाउस के सहयोगियों का कहना है कि यह दस्तावेज़ रिपब्लिकन सांसदों को भेजा जाएगा ताकि वे बंद के संबंध में अपनी राजनीतिक रणनीति तय कर सकें। कांग्रेस वर्तमान में ओबामाकेयर स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी के वित्तपोषण को लेकर विभाजित है, जिसके बारे में ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इससे अवैध अप्रवासियों को लाभ होगा।व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने एक बयान में कहा, "सरकारी कामकाज ठप होने के वास्तविक आर्थिक परिणामों की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से सीनेट डेमोक्रेट्स की है, जो अवैध अप्रवासियों को मुफ़्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए संघीय सरकार, अर्थव्यवस्था और देश को बंधक बनाए हुए हैं।"

जनता रिपब्लिकन सांसदों को दोषी ठहरा रही है

व्हाइट हाउस वर्तमान में सभी स्तरों पर रिपब्लिकन नेताओं को एकजुट करने और शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स को ज़िम्मेदार ठहराने का प्रयास कर रहा है। हालाँकि हाल के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि जनता वर्तमान में रिपब्लिकन को ज़्यादा दोष दे रही है, लेकिन एक बड़ी संख्या दोनों दलों को ज़िम्मेदार ठहराती है।

ट्रम्प की टैरिफ नीतियाँ सवालों के घेरे में

यह विवाद ऐसे समय में बढ़ा है जब ट्रम्प की टैरिफ नीतियों के आर्थिक प्रभाव पर सवाल उठ रहे हैं। पेरोल कंपनी एडीपी द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों से पता चला है कि सितंबर में अमेरिका में निजी क्षेत्र में 32,000 नौकरियाँ चली गईं।आर्थिक सलाहकार परिषद की चार पृष्ठों की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि शटडाउन एक महीने तक जारी रहता है, तो उपभोक्ता खर्च में 30 अरब डॉलर की गिरावट आएगी। इसका आधा प्रभाव सीधे संघीय कर्मचारियों पर पड़ेगा और शेष प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर पड़ेगा।

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