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सीजफायर पर भारत का फैसला सोचा-समझा, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि : प्रवीण खंडेलवाल

नई दिल्ली, 11 मई (आईएएनएस)। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर भारत सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए फैसले का भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने समर्थन किया है। समाचार एजेंसी आईएएनएस से रविवार को खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला पूरी समझदारी से और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिया है।
सीजफायर पर भारत का फैसला सोचा-समझा, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि : प्रवीण खंडेलवाल

नई दिल्ली, 11 मई (आईएएनएस)। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर भारत सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए फैसले का भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने समर्थन किया है। समाचार एजेंसी आईएएनएस से रविवार को खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला पूरी समझदारी से और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर लिया है।

भाजपा सांसद ने कहा कि जब भी भारत सरकार ने संघर्षविराम के विषय में चर्चा की होगी, तो निश्चित रूप से भारत के हितों को सर्वोपरि रखा गया होगा। हमारी सरकार और सेना ने मजबूती से काम किया है और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है कि यदि भारत को छेड़ा गया, तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा। युद्ध के समय कौन-सा निर्णय कब लेना है, यह जिम्मेदारी उन लोगों पर होती है जो युद्ध की अगुवाई करते हैं। इस नाते हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है, वह बहुत सोच-समझकर लिया गया है। आज शायद कुछ लोगों को इसकी महत्ता समझ में न आए, लेकिन समय के साथ वे भी इसकी गंभीरता को समझेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए खंडेलवाल ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का हर निर्णय व्यापक राष्ट्रहित में होता है।

विपक्ष की आलोचनाओं पर टिप्पणी करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि विपक्ष को यह नहीं पता कि किसने यह निर्णय लिया और क्यों लिया गया। यह बात सिर्फ वही लोग जानते हैं जो उस समय निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा थे। ऐसे मामलों पर तुरंत राजनीति करना या बयानबाजी करना उचित नहीं है। यह विषय देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता से जुड़ा है और इस पर ज्यादा बयानबाजी नहीं होनी चाहिए।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर खंडेलवाल ने कहा कि सदन कब बुलाया जाएगा, यह निर्णय सरकार की सलाह के बाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। राहुल गांधी ने जो कहा है, उस पर सरकार विचार करेगी।

--आईएएनएस

पीएसके/एकेजे

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