कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से रेप-हत्या मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान SC ने आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा को लेकर अब तक उठाए गए कदमों पर सवाल उठाया. कोर्ट ने ममता सरकार से पूछा- कब पूरा होगा काम? आइये जानते हैं सरकार ने क्या प्रतिक्रिया दी?
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे, शौचालय और अलग विश्राम कक्ष बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. इस पर ममता सरकार ने कहा कि उन्हें निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और समय चाहिए, क्योंकि राज्य में बाढ़ की समस्या है और निर्माण सामग्री लाने में दिक्कतें हो रही हैं. उन्होंने कहा कि अस्पताल में 26 प्रतिशत सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं और बाकी कैमरे 10 अक्टूबर तक लगा दिए जाएंगे.
काम इतना धीमा क्यों है: SC
उस पर सीजेआई ने कहा कि अभी 50 फीसदी से ज्यादा काम नहीं हुआ है, प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है? कोर्ट 9 अगस्त से मामले की निगरानी कर रही है. इस पर ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि ज्यादातर काम 15 अक्टूबर तक हो जाएगा और 31 अक्टूबर तक काम पूरा हो जाएगा. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से अगली सुनवाई में नेशनल टेस्ट फोर्स (एनटीएफ) की रिपोर्ट पेश करने को कहा.
नेशनल टास्क फोर्स का गठन क्यों किया जा रहा है?
आपको बता दें कि कोलकाता मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर नेशनल टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया था. कोर्ट की निगरानी में एनटीएफ का गठन किया जाएगा, जिसमें डॉक्टरों को शामिल किया जाएगा. अब इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 14 अक्टूबर को होगी.