पश्चिम बंगाल में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) के एक बैंकिंग प्रतिनिधि ने कहा कि लगभग सभी बैंकों ने अपने-अपने रिटेल ऋण प्रासेसिंग विभागों को मौखिक निर्देश दिए हैं कि 2014 से अब तक नियुक्ति पाने वाले राज्य के शिक्षण या गैर-शिक्षक कर्मचारियों से ऐसे किसी भी ऋण आवेदन के मामले में, समाप्ति सूची की वेबसाइट पर कमीशन को क्रॉस चेक किया जाना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के रिटेल ऋण विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर पुष्टि करते हुए कहा कि यह ऐसी स्थितियों में किसी भी बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली एक सामान्य प्रथा है। एसबीआई के अधिकारी ने कहा कि 2009 में जब सत्यम घोटाला सामने आया, तो उस कंपनी के कर्मचारियों को भी बैंकों से नए ऋण प्राप्त करने या ईएमआई के बोझ को कम करने के लिए अपने मौजूदा ऋण को एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानांतरित करने में इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा।
कई बैंकों ने सत्यम के कर्मचारियों के क्रेडिट कार्ड की सीमा को लगभग 80 प्रतिशत तक कम कर दी थी। स्थिति सरकारी स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के मामले में समान है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक समय के बाद भर्ती हुए हैं। अब बैंककर्मी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ऐसे किसी शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारियों को उनकी सेवा समाप्त होने से पहले स्वीकृत और वितरित किए गए ऋण के मामले में स्थिति से कैसे निपटा जाए। एसबीआई के एक अधिकारी ने कहा, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इनमें से कई ऋण जमानती सुरक्षा के बिना अंतत: एनपीए में बदल सकते हैं। एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अशोक मुखर्जी के मुताबिक, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारियों, जिन्हें पहले बैंकरों द्वारा सबसे सुरक्षित कर्जदार माना जाता था, को अपने ऋण स्वीकृत करने से पहले इन अतिरिक्त एहतियाती उपायों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लेकिन आखिरकार, बैंकर असहाय हैं।
--आईएएनएस
कोलकाता न्यूज डेस्क !!!
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