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संविधान तोड़ने वाले मना रहे हैं संविधान हत्या दिवस... ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर 'संविधान हत्या दिवस' मनाने की केंद्र सरकार की घोषणा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार का कहना है कि वह आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर इस साल संविधान....
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर 'संविधान हत्या दिवस' मनाने की केंद्र सरकार की घोषणा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार का कहना है कि वह आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर इस साल संविधान हत्या दिवस मनाएगी। मैं 'संविधान हत्या' वाले बयान पर आपत्ति जताती हूं। संविधान हमारे अधिकारों का आधार है, यह लोकतंत्र की जननी है। जो लोग संविधान का सम्मान नहीं करते, वे इसे संविधान हत्या कैसे कह सकते हैं?"

केंद्र सरकार पर साधा निशाना

सीएम बनर्जी ने कहा कि वह कहती है कि 25 जून को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वे आपातकाल हत्या दिवस मना सकते थे, लेकिन वे संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। मैं इस विचार की पूरी तरह निंदा करती हूं।

सीएम बनर्जी ने पूछे सवाल

इस बीच, सीएम ममता बनर्जी ने भी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि आज भारत में लोकतंत्र क्या है? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर दिन गणतंत्र की हत्या का दिन हो सकता है क्योंकि हर दिन वे गणतंत्र की हत्या कर रहे हैं, हर दिन वे लोगों के मौलिक अधिकारों में कटौती कर रहे हैं, वे राज्य की अर्थव्यवस्था और राज्य के सभी मौलिक अधिकारों को भी नष्ट कर रहे हैं।

केंद्र सरकार मना रही है संविधान हत्या दिवस

आपको बता दें कि ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार का तर्क है कि आपातकाल ने संविधान की मूल भावना को नुकसान पहुंचाया, और इसकी याद में 'संविधान हत्या दिवस' मनाना उचित है।

बीजेपी हर दिन संविधान का उल्लंघन कर रही है

इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हर दिन संविधान का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान का सम्मान नहीं करते, वे इसकी नैतिकता को बनाए रखने की बात कर रहे हैं। साथ ही सीएम बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र और बिहार में चुनी हुई सरकार को गिराना संविधान पर हमला नहीं था?

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