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पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण टला, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन भी रुका; 27.1 लाख लोगों के वोटिंग अधिकार छिनने के बाद बढ़ा विवाद

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण टला, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन भी रुका; 27.1 लाख लोगों के वोटिंग अधिकार छिनने के बाद बढ़ा विवाद

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SSR) और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन को अचानक स्थगित कर दिया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला देते हुए यह फैसला लिया। इस निर्णय के बाद राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद शुरू हो गया है। खास बात यह है कि इसी साल विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान पश्चिम बंगाल में 27.1 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे, जिसके बाद से चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर से 20 नवंबर को जारी बयान में कहा गया कि 23 नवंबर से शुरू होने वाला विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। इसके लिए अपरिहार्य परिस्थितियों का हवाला दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि संशोधित कार्यक्रम की जानकारी बाद में दी जाएगी। फिलहाल नई तारीख घोषित नहीं की गई है।

17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही थी प्रक्रिया

भारत निर्वाचन आयोग ने करीब एक महीने पहले 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया था। पश्चिम बंगाल में भी इसकी शुरुआत 23 नवंबर से होनी थी। इसके तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जानी थी, ताकि मतदाता अपने नाम और अन्य जानकारियों की जांच कर सकें।

इस प्रक्रिया में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, गलतियों में सुधार करने और नियमों के तहत अपात्र या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने का प्रावधान है। पश्चिम बंगाल में इस कार्यक्रम के स्थगित होने से नए मतदाताओं और पहले की सूची से नाम हटाए गए लोगों को भी इंतजार करना पड़ सकता है।

SIR में 27.1 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे

पश्चिम बंगाल में इसी साल हुए विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हुए थे। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, जांच के बाद 7 अप्रैल 2026 तक 27.10 लाख मतदाताओं को अपात्र मानकर सूची से हटा दिया गया था। इनमें से कई लोगों ने दावा किया था कि उन्हें पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं मिला या उनके दस्तावेजों पर ठीक से विचार नहीं किया गया। इस फैसले के खिलाफ बड़ी संख्या में अपीलें भी दाखिल हुईं।

स्थगन के पीछे क्या वजह है?

निर्वाचन अधिकारियों ने फिलहाल स्थगन की स्पष्ट वजह नहीं बताई है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में प्रशासनिक तैयारियों में देरी और SIR के दौरान नाम हटाए जाने के खिलाफ लंबित अपीलों को संभावित कारण बताया गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपीलीय ट्रिब्यूनल में मामलों का निपटारा भी धीमी गति से हो रहा है। हालांकि, निर्वाचन अधिकारी ने इन कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

ई तारीख का इंतजार

मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया रुकने से पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों और मतदाता पंजीकरण को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। अब राज्य के मतदाताओं, राजनीतिक दलों और प्रशासन की नजर संशोधित कार्यक्रम पर है।

निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने कहा है कि नई तारीख की जानकारी बाद में दी जाएगी। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुनरीक्षण प्रक्रिया कब दोबारा शुरू होती है और पहले SIR में नाम गंवाने वाले मतदाताओं को सूची में वापसी का अवसर किस तरह मिलता है।

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