बंगाल में SIR: फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने में होगी देरी, फिर बढ़ेगी तारीख, जानें क्या है वजह
बंगाल में SIR के बाद, फ़ाइनल वोटर लिस्ट के पब्लिकेशन की तारीख़ फिर से टल सकती है। सुनवाई 7 फरवरी को खत्म होनी थी, और फ़ाइनल लिस्ट 14 फरवरी को पब्लिश होने की उम्मीद थी। हालांकि, इलेक्शन कमीशन का मानना है कि लिस्ट 14 फरवरी तक पब्लिश नहीं होगी। इससे पब्लिकेशन की तारीख़ में देरी हो सकती है, लेकिन फ़ाइनल लिस्ट कब पब्लिश होगी, इस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस में गड़बड़ियों की लिस्ट पब्लिश करे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में 10-पॉइंट गाइडलाइंस जारी कीं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉजिकल गड़बड़ियों वाली लिस्ट पब्लिश की जानी चाहिए। गांवों के मामले में, लिस्ट पंचायत भवन, ब्लॉक ऑफ़िस में और शहरी इलाकों के मामले में, वार्ड ऑफ़िस में पब्लिश की जानी चाहिए। इसे ऐसे तरीके से दिखाया जाना चाहिए जो आम लोगों को आसानी से दिखे। डॉक्यूमेंट्स या ऑब्जेक्शन पंचायत या ब्लॉक ऑफ़िस में भी जमा किए जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से इलेक्शन कमीशन का काम का बोझ बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों पर असर पड़ सकता है, वे अपने ऑथराइज़्ड रिप्रेज़ेंटेटिव के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स या ऑब्जेक्शन जमा कर सकते हैं। यह रिप्रेज़ेंटेटिव ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BLO) हो सकता है। हालांकि, साइन किया हुआ परमिशन लेटर ज़रूरी है। पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में लिस्ट पब्लिश होने की तारीख से 10 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस, हर ज़िले के सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह पक्का करना होगा कि इस प्रोसेस से कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम न हो।
मौजूदा टाइम फ्रेम में हियरिंग पूरी करना नामुमकिन है।
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन को और स्टाफ़ अपॉइंट करना होगा। हियरिंग ठीक से होनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कमीशन और स्टेट के इंस्ट्रक्शन्स को मानने के लिए ज़रूरी स्टाफ़ और सिक्योरिटी फोर्स तैनात करनी होगी।
वोटर्स को डॉक्यूमेंट्स या ऑब्जेक्शन जमा करने का मौका दिया जाएगा। सेकेंडरी एडमिट कार्ड को अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट के तौर पर जमा किया जा सकता है। जिस ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए या हियरिंग की, उसे इसकी कन्फर्मेशन देनी होगी।
फाइनल वोटर लिस्ट की तारीख पहले भी टाली जा चुकी है।
कमीशन के अधिकारियों के मुताबिक, इस समय में सुनवाई करना मुमकिन नहीं है। अगर कम से कम पांच से छह लाख केस सुनने हैं, तो यह प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इसलिए, तय समय पर फाइनल लिस्ट पब्लिश करना मुमकिन नहीं है।
हालांकि, अभी यह पता नहीं है कि यह लिस्ट कब पब्लिश होगी। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि SIR प्रोसेस पहले भी टाला जा चुका है। इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और फाइनल वोटर लिस्ट दोनों की पब्लिकेशन डेट्स टाल दी हैं।
पहले कहा गया था कि फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी, 2026 को पब्लिश होगी। नई घोषणा में, पूरी प्रोसेस को सात दिनों के लिए टाल दिया गया है। फिर तय हुआ कि फाइनल लिस्ट 14 फरवरी को पब्लिश होगी। हालांकि, इस बार डेट और आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है।