Election Commission Alert: पश्चिम बंगाल में 32 लाख वोटर्स पर संकट, ‘Unmapped’ लिस्ट में नाम होने पर कट सकता है वोटिंग अधिकार

पश्चिम बंगाल में एक बड़ा राजनीतिक उथल-पुथल चल रहा है। राज्य में लगभग 31.68 लाख बिना मैप किए गए वोटर्स के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के तहत सुनवाई का पहला चरण 27 दिसंबर से शुरू होने वाला है। अगर 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम आपके परिवार से नहीं जुड़ा था, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है।

आपको नोटिस मिल सकता है!
चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए तैयारी कर ली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के अनुसार, लगभग 10 लाख वोटर्स को पहले ही नोटिस भेजे जा चुके हैं, जबकि बाकी 22 लाख को मंगलवार से नोटिस मिलने शुरू हो जाएंगे। यह 'मैपिंग' प्रक्रिया आपके जिले के DM ऑफिस, SDO ऑफिस, स्कूलों और कॉलेजों में की जाएगी। जनगणना के दौरान, पूरे राज्य में कुल 31,68,424 ऐसे वोटर्स की पहचान की गई थी जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थे।

यह 'परेशानी' क्यों हो रही है?
यह सुनवाई उन वोटर्स के लिए है जिनके नाम 2002 की वोटर लिस्ट में उनके माता-पिता या परिवार के सदस्यों से नहीं जुड़े थे। चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अंतिम वोटर लिस्ट पूरी तरह से पारदर्शी और गलती रहित हो।

24 दिसंबर से कोलकाता में ट्रेनिंग
हर मामले की सुनवाई एक माइक्रो-ऑब्जर्वर की देखरेख में होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस काम के लिए 24 दिसंबर से कोलकाता में कुल 4000 माइक्रो-ऑब्जर्वर को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो दो चरणों में पूरी होगी। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि माइक्रो-ऑब्जर्वर राज्य सरकार के अधिकारी हैं।

ममता बनर्जी ने चिंता जताई
इस बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सुनवाई की निगरानी करने वाले 4,000 माइक्रो-ऑब्जर्वर को स्थानीय बंगाली भाषा का ज्ञान नहीं है। इससे आम लोगों को अपनी स्थिति समझाने में दिक्कत हो सकती है।

  
बंगाल में इस बड़े काम की निगरानी के लिए दिल्ली से चुनाव आयोग की एक उच्च-स्तरीय टीम कोलकाता आ रही है। आयोग के प्रधान सचिव, एस.बी. जोशी खुद ट्रेनिंग कार्यक्रम और सुनवाई की प्रगति की समीक्षा करेंगे।