बंगाल सरकार का बड़ा फैसला! महिलाओं को मिलेगा ₹3000 मासिक लाभ, साथ में फ्री बस यात्रा भी
मुख्यमंत्री शुभेंदु के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में पाँच बड़े फ़ैसलों को मंज़ूरी दी है। इनमें महिलाओं को ₹3,000 की मासिक आर्थिक सहायता, बसों में उनके लिए मुफ़्त यात्रा और 7वें राज्य वेतन आयोग का गठन शामिल है। कैबिनेट बैठक के बाद, बंगाल सरकार की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इन फ़ैसलों के बारे में प्रेस को जानकारी दी। उन्होंने घोषणा की कि बंगाल सरकार ने 'अन्नपूर्णा योजना' को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत 1 जून से महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ₹3,000 की मासिक आर्थिक सहायता जमा की जाएगी। इसके अलावा, 1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ़्त यात्रा की अनुमति देने का भी फ़ैसला किया गया है।
**किन महिलाओं को मिलेगा अन्नपूर्णा योजना का लाभ?
फ़िलहाल, 'लक्ष्मी भंडार योजना' की लाभार्थी महिलाओं को अपने-आप ही 'अन्नपूर्णा योजना' का लाभ मिल जाएगा। मंत्री अग्निमित्रा ने कहा कि जिन लोगों को अभी तक ये लाभ नहीं मिले हैं, उनके लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जल्द ही एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
बंगाल में 7वें वेतन आयोग के गठन को मंज़ूरी
अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि सरकार ने अपने कर्मचारियों के साथ-साथ संबद्ध वैधानिक निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंज़ूरी दे दी है। इस पहल से राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर कुछ खास समूहों को दी जाने वाली सरकारी सहायता को रोकने का भी फ़ैसला किया गया है।
पहली कैबिनेट बैठक के दौरान मंज़ूर किए गए फ़ैसले
बंगाल कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक के दौरान भी कई महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए थे। उस बैठक में लिया गया पहला फ़ैसला 'आयुष्मान भारत' योजना को लागू करना था। इसके अलावा, IPS और IAS अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देने; बंगाल में 'भारतीय न्याय संहिता' को लागू करने; 45 दिनों के भीतर सीमा सुरक्षा बल (BSF) को ज़मीन हस्तांतरित करने; और बंगाल में जान गंवाने वाले 321 BJP कार्यकर्ताओं के परिवारों की ज़िम्मेदारी लेने का भी फ़ैसला किया गया था।