सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन! I-PAC छापेमारी केस में ED पर FIR पर रोक, ममता बनर्जी को भेजा लीगल नोटिस
पश्चिम बंगाल सरकार को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC पर छापे के मामले में बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ED की याचिका पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और DGP को नोटिस जारी किया है। इसने ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR पर भी रोक लगा दी है। यह रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेगी। इस याचिका पर अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी।
आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर गरमागरम बहस हुई। ED ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि छापे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस ने जांच में बाधा डाली। ED की ओर से बहस करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पुलिस के साथ मिलकर जांच में बाधा डाली और सबूत भी चुराए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीर बताया।
अभी ट्रेंडिंग
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि ये घटनाएं परेशान करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कोई वैधानिक अथॉरिटी अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करती है, तो कथित तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दखल देती हैं। वह पुलिस कमिश्नर के साथ मौके पर पहुंच जाती हैं और कई बार धरने पर भी बैठ चुकी हैं। ED ने कोर्ट को यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने एक अधिकारी का फोन ले लिया था। ED ने कोर्ट में आगे आरोप लगाया कि दोपहर 12:15 बजे मौके से निकलने से पहले, मुख्यमंत्री ने सभी डिजिटल डिवाइस और तीन आपत्तिजनक दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए थे।
CBI जांच की मांग
इस बीच, ASG एसवी राजू ने मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक संज्ञेय अपराध ही काफी है; FIR के लिए संज्ञेय अपराध का प्रथम दृष्टया मामला ही काफी है। यह चोरी और डकैती का मामला है। ASG राजू ने बंगाल पुलिस की मिलीभगत वाली भूमिका पर भी सवाल उठाया और मांग की कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में CBI जांच का आदेश दे। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में TMC का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि I-PAC के पास पार्टी का सारा गोपनीय चुनावी डेटा क्यों है और यह सब वहां क्यों स्टोर किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि उनके पास उम्मीदवारों के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ED (प्रवर्तन निदेशालय) चुनाव के बीच में वहां क्यों गया।