महिला वोटर्स पर टिकी बंगाल की सत्ता… ममता के ‘लक्ष्मी भंडार’ की काट ढूंढ रही बीजेपी
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, जब नीतीश कुमार सरकार ने मुख्यमंत्री रोज़गार योजना के तहत महिलाओं को ₹10,000 की सीधी आर्थिक मदद देना शुरू किया, तो राज्य का राजनीतिक माहौल बदल गया। पहली बार, बड़ी संख्या में महिलाओं ने जाति और पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को नज़रअंदाज़ करते हुए अपने फायदे के आधार पर वोट दिया। इस बदलाव ने बिहार में सत्ता के संतुलन पर असर डाला और यह साफ़ कर दिया कि महिलाओं का वोट अब सिर्फ़ एक सहायक नहीं, बल्कि एक निर्णायक राजनीतिक ताकत है।
अब पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति बनती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में BJP राज्य कमेटी के एक सदस्य के हालिया बयान ने पार्टी की अंदरूनी चिंताओं को उजागर कर दिया है। इस बयान से साफ़ पता चलता है कि महिलाओं का झुकाव ममता बनर्जी की योजनाओं की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है, और यह BJP की सबसे बड़ी चिंता बन गई है। यह बयान किसी रणनीति को नहीं, बल्कि राजनीतिक डर को दिखाता है।
ममता की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना क्या है?
ममता बनर्जी सरकार 2021 से लक्ष्मी भंडार योजना चला रही है, जिसके तहत SC/ST महिलाओं और दूसरी महिलाओं को 1000 रुपये मिलते हैं। 1,200 हर महीने सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा हो रहे हैं। महिलाओं के लिए यह स्कीम अब रेगुलर इनकम की गारंटी बन गई है। इसका असर मध्य प्रदेश में 'लाडली बहना', झारखंड में 'मैया सम्मान' और छत्तीसगढ़ में 'महतारी वंदना' जैसी स्कीमों में देखा जा रहा है। इसके अलावा, बंगाल के सोशियो-कल्चरल ताने-बाने में महिला शक्ति और महिला लीडरशिप की गहरी स्वीकार्यता है, जहाँ BJP को हमेशा एक्स्ट्रा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
2021 के चुनाव में BJP ने 77 सीटें जीतीं
2021 के विधानसभा चुनाव ने इस ट्रेंड को साफ तौर पर दिखाया। उस चुनाव में, तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी, जबकि BJP 77 सीटों पर सिमट गई। ममता बनर्जी ने चुनाव को 'बंगाल की बेटी बनाम बाहरी राजनीति' के तौर पर पेश किया था और महिलाओं का वोट निर्णायक साबित हुआ। 2021 में, BJP ने अपने सोनार बांग्ला संकल्प पत्र में बड़े वादे किए थे, जिसमें सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिज़र्वेशन, विधवाओं की पेंशन में बढ़ोतरी, महिलाओं की पुलिस बटालियन, महिलाओं के लिए मुफ़्त या सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट और किंडरगार्टन से पोस्टग्रेजुएट लेवल तक मुफ़्त शिक्षा शामिल थी। हालाँकि, नतीजों ने साबित कर दिया कि ये वादे योजनाओं के लागू होने से मेल नहीं खाते थे।
लोकसभा चुनाव में BJP ने 12 सीटें जीतीं
यह ट्रेंड 2024 के लोकसभा चुनाव में और मज़बूत हो गया। राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें जीतीं, जबकि BJP 12 पर आ गई। पॉलिटिकल एनालिसिस से पता चलता है कि ममता बनर्जी को एक बार फिर ग्रामीण और सेमी-अर्बन इलाकों में महिलाओं के वोट का बड़ा हिस्सा मिला, जहाँ लक्ष्मी भंडार और दूसरी महिला-केंद्रित योजनाओं ने सीधे वोटर के व्यवहार पर असर डाला।
महिला वोट बना अहम हथियार
अब, 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोट BJP के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक चुनौती बन गई है। पार्टी में यह माना जा रहा है कि बिहार में “दस हजारी” जैसी कैश मदद वाली स्कीम ने चुनावी समीकरण बदल दिए, और बंगाल में भी यही मॉडल अपनाने की बात हो रही है। हालांकि, बंगाल का पॉलिटिकल माहौल अलग है। यहां ममता बनर्जी ने पहले ही लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, रूपश्री और सबुज साथी जैसी स्कीमों का एक मजबूत नेटवर्क बना लिया है, जिससे महिला वोटरों के साथ सीधा और भरोसेमंद कनेक्शन बन गया है।
यह भी ध्यान देने वाली बात है कि BJP ने दूसरे राज्यों में महिला-केंद्रित स्कीमों के ज़रिए चुनावी फ़ायदा उठाया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना, महाराष्ट्र में लड़की बहन, असम में ओरुनोदोई, उत्तर प्रदेश में कन्या सुमंगला और गुजरात में वहाली डिकरी जैसी स्कीमों ने पार्टी को पॉलिटिकल फ़ायदा पहुंचाया है। हालांकि, बंगाल में यही फ़ॉर्मूला लागू करना मुश्किल लगता है, क्योंकि महिलाओं की भलाई का नैरेटिव पहले से ही ममता बनर्जी के पक्ष में सेट है। सूत्रों के मुताबिक, BJP 2026 में महिलाओं के लिए एक बड़ा पैकेज ला सकती है, जिसमें नई कैश मदद स्कीम, रोज़गार और सेल्फ़-एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी और पुलिसिंग, हेल्थ, एजुकेशन और पेंशन शामिल हैं।
बंगाल में, महिलाओं का वोट अब चुनाव में जीत या हार के लिए एक ताकत बन गया है। जैसे बिहार में महिलाओं ने पारंपरिक राजनीतिक हिसाब-किताब को बदला, वैसे ही बंगाल में भी महिलाएं धर्म, जाति और पार्टी की अपील से आगे बढ़कर सीधे फ़ायदे और भरोसे के आधार पर फ़ैसले ले रही हैं। यही वजह है कि लक्ष्मी भंडार जैसी स्कीम BJP के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई हैं।