खाली पदों का ब्योरा दे सरकार नियमित भर्ती नहीं होने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी डिपार्टमेंट में मंज़ूर खाली जगहों का पूरा डेटा हलफ़नामे के ज़रिए जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने रेगुलर भर्ती प्रोसेस में देरी और कॉन्ट्रैक्ट/टेम्पररी नियुक्तियों के चलन पर गंभीर चिंता जताई है। इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि सालों से इंतज़ार कर रहे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खुल जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ़ कहा कि राज्य भर के युवा सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनकी उम्र बढ़ रही है। इसके बावजूद सरकार रेगुलर पोस्ट भरने के बजाय आउटसोर्सिंग और टेम्पररी नौकरी पर भरोसा कर रही है।
जस्टिस राकेश थपलियाल ने इस तरीके को पूरी तरह से शोषण करने वाला और बेमतलब बताया। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि जहाँ ऐसे सरकारी पद खाली हैं, वहाँ भर्ती क्यों नहीं की जा रही है।
भर्ती प्रोसेस को आगे न बढ़ाना इनएक्शन है
आवेदन का दायरा बढ़ाते हुए और युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में काबिल और योग्य युवा रेगुलर पोस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वैकेंसी तो हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी रेगुलर भर्ती प्रोसेस शुरू नहीं कर रहे हैं, जो राज्य प्रशासन की निष्क्रियता दिखाता है।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा कि हर डिपार्टमेंट में बड़ी संख्या में परमानेंट और मंज़ूर वैकेंसी होने के बावजूद, इन पोस्ट को रेगुलर सिलेक्शन प्रोसेस अपनाने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेज और एड हॉक कर्मचारियों से भरा जा रहा है, जिसे उसने गंभीर चिंता का विषय बताया।
कोर्ट ने एफिडेविट फाइल करने का आदेश दिया
अपने आदेश में, कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को सभी डिपार्टमेंट से मंज़ूर वैकेंसी की पूरी डिटेल इकट्ठा करने और एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया। इसने यह भी पूछा कि परमानेंट, रेगुलर और मंज़ूर पोस्ट होने के बावजूद रेगुलर भर्ती प्रोसेस क्यों शुरू नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्लास IV पोस्ट को डेड कैडर क्यों घोषित किया गया है।
अगर सरकार डेटा जमा करती है और कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है, तो वह सीधे बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान का आदेश दे सकता है। इससे युवाओं को रोजगार के बड़े मौके मिल सकते हैं।