गोल्डन कार्ड योजना को लेकर सरकार का बड़ा कदम, मिलेगा 75 करोड़ का वित्तीय समर्थन

सरकार ने राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के सुचारू संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने विभाग को योजना के सुचारू संचालन के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। इससे संबंधित प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। बुधवार को कैबिनेट बैठक में भारत सरकार की स्वास्थ्य योजना के सुचारू संचालन पर चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पेश प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर करीब एक घंटे तक चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत विभाग को मिलने वाले अंशदान से अधिक खर्च आ रहा है। वर्तमान में विभाग को अस्पतालों को 104 करोड़ रुपये के बिल का भुगतान करना है। ऐसे में कैबिनेट ने योजना के सुचारू संचालन के लिए पहले चरण में 75 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी। बैठक में कर्मचारियों के अंशदान को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि वर्ष 2021 में कर्मचारियों के लिए अंशदान राशि तय की गई। इसे चार श्रेणियों में रखते हुए प्रत्येक के लिए अलग-अलग अंशदान रखा गया। अब इस अंशदान से मिलने वाली राशि की तुलना में अस्पतालों में उनके इलाज का खर्च ज्यादा है। ऐसे में अंशदान बढ़ाना जरूरी है। इस संबंध में कैबिनेट ने बैठक में रखे गए प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने को कहा। साथ ही सभी हितधारकों यानी कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों से बात कर सुझाव लेने को भी कहा।