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उत्तराखंड में 10 हजार स्वास्थ्य कर्मचारियों की नौकरी होगी पक्की, भाजपा सरकार ने एक सप्ताह में मांगा प्रस्ताव

उत्तराखंड में 10 हजार स्वास्थ्य कर्मचारियों की नौकरी होगी पक्की, भाजपा सरकार ने एक सप्ताह में मांगा प्रस्ताव

उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत संविदा पर काम कर रहे करीब 10 हजार स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य की भाजपा सरकार इन कर्मचारियों की नौकरी नियमित करने की दिशा में कदम उठाने जा रही है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा है। प्रस्ताव मिलने के बाद कर्मचारियों की सेवा को स्थायी करने की प्रक्रिया पर आगे निर्णय लिया जा सकता है।

इस फैसले से प्रदेश के हजारों स्वास्थ्य कर्मचारियों को लंबे समय से चली आ रही अस्थायी नौकरी की चिंता से राहत मिलने की उम्मीद है। ये कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अलग-अलग पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न स्तरों के कर्मचारी शामिल हैं, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाओं को जमीन पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

लंबे समय से नियमितीकरण की मांग

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से नौकरी नियमित करने की मांग उठाई जाती रही है। कर्मचारियों का तर्क है कि वे कई वर्षों से विभाग में लगातार काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं। इसके बावजूद संविदा व्यवस्था के कारण उन्हें नौकरी की सुरक्षा, भविष्य की योजनाओं और अन्य सेवा लाभों को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है।

कर्मचारियों की मांग रही है कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे लोगों को स्थायी नियुक्ति का लाभ दिया जाए। सरकार की ओर से प्रस्ताव मांगने के कदम को इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

एक सप्ताह में तैयार करना होगा प्रस्ताव

सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को एक सप्ताह की समयसीमा देते हुए नियमितीकरण से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विभाग को कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की स्थिति, सेवा अवधि और संबंधित नियमों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार करना होगा। इसके बाद सरकार इस पर आगे की प्रक्रिया और निर्णय तय कर सकती है।

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सभी 10 हजार कर्मचारियों को एक साथ नियमित किया जाएगा या इसके लिए कोई अलग-अलग श्रेणी और पात्रता निर्धारित की जाएगी। नियमितीकरण की शर्तें, प्रक्रिया और समयसीमा भी प्रस्ताव तैयार होने के बाद ही साफ हो सकेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं को भी मिलेगा फायदा

उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग के सामने दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। यदि इन कर्मचारियों की नौकरी नियमित होती है तो इससे उनका मनोबल बढ़ सकता है और विभाग में कर्मचारियों की स्थिरता को भी मजबूती मिल सकती है।

फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किए जाने का इंतजार है। इसके बाद ही साफ होगा कि संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार कौन-सा रास्ता अपनाती है और उन्हें इसका लाभ कब तक मिल पाएगा।

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