हिमाचल प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक निर्णय, अनाथ बच्चों के लिए सभी तकनीकी संस्थानों में एक-एक सीट आरक्षित
हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक-एक सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों और फार्मेसी संस्थानों पर लागू होगा।
सरकार का यह निर्णय समाज के सबसे कमजोर वर्गों में शामिल अनाथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पहल को अनाथ बच्चों के लिए एक नई उम्मीद और उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।
इस योजना के तहत, अनाथ बच्चों को न केवल शिक्षा का अवसर मिलेगा, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर भविष्य बनाने के लिए जरूरी तकनीकी कौशल भी प्राप्त होगा। सरकार का उद्देश्य है कि वे इन बच्चों के जीवन में सुधार लाकर उन्हें संरचनात्मक और वित्तीय बाधाओं से मुक्त करें ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें।
इस पहल के तहत, जिन बच्चों का परिवार नहीं है, वे अब आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों में अपनी जगह बना सकेंगे और इसके माध्यम से अपने करियर को बेहतर दिशा दे सकेंगे।
सरकार का यह कदम समाज में समानता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी बच्चा अपनी परिस्थितियों के कारण शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित न रहे।