हिमाचल कैबिनेट ने विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी, पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए 7 लाख रुपये
राज्य सरकार ने आज मानसून के दौरान हुई बारिश से प्रभावित परिवारों को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय लिया।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहाँ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और बारिश से प्रभावित सभी लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की।
राहत पैकेज के तहत, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 7 लाख रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा, जो पहले की तुलना में एक बड़ी वृद्धि है। क्षतिग्रस्त दुकानों या ढाबों के लिए पहले दी जाने वाली 10,000 रुपये की मुआवज़ा राशि को 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।राज्य सरकार क्षतिग्रस्त गौशालाओं के लिए 10,000 रुपये की बजाय 50,000 रुपये, संपत्ति के मालिकों के सामान के नुकसान के लिए 70,000 रुपये और किरायेदारों के सामान के नुकसान के लिए 50,000 रुपये की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
बड़े दुधारू पशुओं के नुकसान पर 37,500 रुपये के बजाय 55,000 रुपये प्रति पशु और बकरियों, सूअरों, भेड़ों और मेमनों के नुकसान पर 4,000 रुपये के बजाय 9,000 रुपये की राशि दी जाएगी।इसके अलावा, सरकार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पॉलीहाउस के लिए 25,000 रुपये और घरों की सफाई के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा देगी। कृषि और बागवानी भूमि के नुकसान के लिए पहले दिए जा रहे 3,900 रुपये प्रति बीघा के बजाय 10,000 रुपये प्रति बीघा का मुआवजा भी देगी।मंत्रिमंडल ने 100 करोड़ रुपये की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य समुदाय-संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से वन संरक्षण को मजबूत करना है। इस पहल के तहत, महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह और अन्य पंजीकृत सामुदायिक समूह वन संरक्षण में शामिल होंगे।
मंत्रिमंडल ने शिमला जिले की रोहड़ू तहसील के मेहंदली में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड के पक्ष में भूमि आवंटित की।मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी, शिमला में रेडियोथेरेपी विभाग के अंतर्गत दर्द एवं उपशामक देखभाल प्रकोष्ठ में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के धनेटा स्थित स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सुन्नी पुलिस थाना अंतर्गत खैरा में एक नई पुलिस चौकी खोलने, मंडी में रत्ती-नागचला विशेष क्षेत्र और नेरचौक योजना क्षेत्र के पुनर्गठन और कांगड़ा में जवाली नगर पंचायत को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी।