मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज दोहराया कि हिमाचल प्रदेश को वनों की सुरक्षा के लिए ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए तथा विकास कार्यों की बढ़ती लागत के मद्देनजर अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए सुक्खू ने तुर्की सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाने तथा कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की मांग की। उन्होंने कहा, "हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत का फेफड़ा है। इसने हरित आवरण को संरक्षित करने में बहुत योगदान दिया है, जिसके लिए इसे ग्रीन बोनस के माध्यम से मुआवजा दिया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा, "हमने 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पहाड़ी राज्यों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा धनराशि के अधिक आवंटन पर विचार किया जाना चाहिए, जिससे विभिन्न योजनाओं की पात्रता मानदंडों में ढील दी जा सके।"
सुखू ने कहा कि आने वाले वर्षों में हिमाचल देश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में अग्रणी राज्य बनेगा। सोलन जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से एक मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ऊर्जा नीति के अनुरूप रॉयल्टी का मामला उठाया। उन्होंने नीति की रूपरेखा बताई, जिसके तहत बिजली परियोजनाओं से पहले 12 वर्षों के लिए 12 प्रतिशत, उसके बाद के 18 वर्षों के लिए 18 प्रतिशत और उसके बाद के 10 वर्षों के लिए 30 प्रतिशत रॉयल्टी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां इस नीति का अनुपालन कर रही हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने लंबे समय से लंबित धनराशि जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार समय पर हमारा बकाया जारी कर देती तो हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन जाता।