उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में बड़ी राहत, लिखित और शारीरिक परीक्षा से मिल सकती है छूट
उत्तराखंड में अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के रास्ते आसान किए जाने की तैयारी है। राज्य सरकार अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। इसके तहत अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए होने वाली लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जा सकती है।
जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर उत्तराखंड सरकार जल्द ही इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद सरकारी भर्ती नियमों में बदलाव किया जाएगा, जिससे सेना में सेवा दे चुके अग्निवीरों को सीधी प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी के अवसर मिल सकेंगे।
अग्निवीरों को मिलेगा सेवा अनुभव का लाभ
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में कई राज्यों में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और प्राथमिकता देने की घोषणाएं की गई हैं।
उत्तराखंड सरकार भी अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव को देखते हुए उन्हें भर्ती प्रक्रिया में विशेष सुविधा देने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि सेना में प्राप्त प्रशिक्षण और अनुशासन को सरकारी सेवाओं के लिए उपयोगी माना जा रहा है।
कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव
गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद राज्य सरकार भर्ती नियमों में बदलाव का प्रस्ताव तैयार कर रही है। यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही नई व्यवस्था लागू हो सकेगी।
नियमों में बदलाव के तहत किन-किन विभागों की नौकरियों में अग्निवीरों को छूट मिलेगी और प्रक्रिया क्या होगी, इसका अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद स्पष्ट होगा।
युवाओं को मिलेगा फायदा
उत्तराखंड को सैन्य बाहुल्य राज्य के रूप में जाना जाता है। यहां बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करते हैं। ऐसे में अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में विशेष प्रावधान किए जाने से हजारों युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार का मानना है कि सेना से लौटने वाले अग्निवीरों के पास बेहतर शारीरिक क्षमता, अनुशासन और कार्य अनुभव होता है। इसलिए उन्हें सरकारी सेवाओं में अवसर देने से प्रशासनिक व्यवस्था को भी फायदा मिल सकता है।
नियमों में बदलाव के बाद साफ होगी तस्वीर
फिलहाल अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में छूट देने का प्रस्ताव प्रक्रिया में है। कैबिनेट की मंजूरी और नियमों में संशोधन के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन पदों पर और किस स्तर तक यह सुविधा लागू होगी।
यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में भर्ती के दौरान विशेष राहत दी जा रही है। इससे सेना से चार साल की सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं।