स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कम नामांकन वाले स्कूलों को डी-नोटिफाई करने और विलय करने के लिए सरकार को एक व्यापक प्रस्ताव भेजा है। विभाग ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक खंड के 100 से अधिक स्कूलों को डी-नोटिफाई करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि नजदीकी स्कूलों में विलय के लिए अनुशंसित स्कूलों की संख्या 400 से अधिक है। इस मामले पर अंतिम फैसला शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर लेंगे। मंत्री ने कुछ सप्ताह पहले विभाग की समीक्षा बैठक में उप निदेशकों को अपने-अपने जिलों में कम नामांकन वाले स्कूलों की पहचान करने और 25 मई तक विस्तृत जानकारी देने को कहा था। विभाग ने उप निदेशकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ऐसे स्कूलों को डी-नोटिफाई करने और विलय करने का प्रस्ताव भेजा है।
प्रस्ताव में निदेशालय ने 21 अप्रैल 2025 तक शून्य अधिसूचना वाले 72 प्राथमिक विद्यालयों तथा 28 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को तत्काल डी-नोटिफाई करने की संस्तुति की है। विलय के लिए संस्तुत विद्यालयों की संख्या 400 से अधिक है। विभाग ने 21 अप्रैल तक पांच से कम या अधिकतम नामांकन वाले 203 प्राथमिक विद्यालयों की पहचान की है तथा इन्हें पांच से अधिक नामांकन वाले तथा 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले निकटतम विद्यालय में विलय करने की संस्तुति की है। विभाग ने मात्र एक या दो विद्यार्थियों के नामांकन वाले 142 प्राथमिक विद्यालयों को भी विलय करने की संस्तुति की है। इसके अलावा सरकार ने 1-10 नामांकन वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को विलय करने की संस्तुति की है। इन विद्यालयों को 10 से अधिक नामांकन वाले निकटतम माध्यमिक, उच्च या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विलय किया जा सकता है। इसके अलावा मात्र एक या दो विद्यार्थियों वाले 24 माध्यमिक विद्यालयों को निकटतम विद्यालय में विलय किया जा सकता है। विभाग ने अपर्याप्त नामांकन वाले कुछ विद्यालयों को डाउनग्रेड करने का प्रस्ताव भी भेजा है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने पहले ही शून्य या अपर्याप्त नामांकन वाले 1200 से अधिक स्कूलों को डीनोटिफाई और मर्ज कर दिया है। डीनोटिफाई और स्कूलों के विलय के माध्यम से समेकन के अलावा, सरकार ऐसे संस्थानों से मुक्त शिक्षकों को उन स्कूलों में तैनात करके संसाधनों को युक्तिसंगत बनाने की कोशिश कर रही है, जहां शिक्षकों की कमी है।