चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने वाले शिक्षकों के मतदान की हो व्यवस्था
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की बैठक रविवार को हुई। इसमें पंचायत चुनाव में चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए शिक्षकों, लिपिकों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जुड़ी मांगें प्रशासन के समक्ष रखी गईं। शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष शिवपाल सिंह ने पंचायत चुनाव में मतदान ड्यूटी पर लगाए गए शिक्षकों के संबंध में कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगाए गए सभी शिक्षक व कार्मिक, जो कि हजारों की संख्या में हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाएंगे, जो कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त उनके मौलिक अधिकारों का सीधा-सीधा हनन है। कहा कि पंचायत स्तर के चुनाव में जहां ज्यादातर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला इकाई अंकों के मतों से होता है, ऐसे चुनाव में हजारों की संख्या में मतदान कार्मिकों का मतदान से वंचित हो जाना लोकतंत्र के लिए एक बड़ा आक्षेप है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जनपद बस्ती सभी शिक्षकों व मतदान कार्मिकों के लिए मतदान करने हेतु व्यवस्था करने की प्रशासन से मांग करता है।
जिला उपाध्यक्ष व मीडिया प्रभारी डा. विकास भट्ट ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने जहां प्रदेश और देश में कोहराम मचा रखा है। ऐसी परिस्थिति के बीच मतदान ड्यूटी पर लगाए गए शिक्षकों व मतदान कार्मिकों की कोरोना से सुरक्षा हेतु किसी प्रकार का कोई उपाय कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाल में ही कराए जा रहे मतदान पार्टियों की ट्रेनिग में भी ना तो कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है और ना ही थर्मल जांच की जा रही है, इससे शिक्षकों में कोरोना को लेकर भय व्याप्त है। प्रशासन को मतदान ड्यूटी पर लगाए शिक्षक व शिक्षिकाओं के लिए वाहन व बूथ में सैनिटाइजेशन व थर्मल जांच की व्यवस्था करनी चाहिए व प्रत्येक किट में मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध कराना चाहिए।
बैठक में कड़ा विरोध जताया गया कि मार्च माह का वेतन अभी तक सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्राप्त नहीं हो पाया है। यूपीडेस्को की वेबसाइट बंद होने की वजह से कई माध्यमिक विद्यालयों के वेतन बिल अभी नहीं निकल पाए हैं। ऐसी दशा में बिना वेतन पाए शिक्षक मतदान की ड्यूटी पर कैसे जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती से यह मांग की गई कि वह मार्च माह के वेतन के भुगतान के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर शिक्षकों को इस समस्या से निजात दिलाएं, अन्यथा की स्थिति में शिक्षक समुदाय आंदोलन के लिए मजबूर होगा।