उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान से बदलेगा निर्धन परिवारों का भविष्य, रोजगार और कौशल विकास पर सरकार का फोकस
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार अब निर्धनता उन्मूलन को लेकर निर्णायक कदम उठाने जा रही है। "जीरो पॉवर्टी" अभियान के तहत राज्य सरकार ऐसे गरीब परिवारों को चिन्हित कर रही है जो अब तक किसी भी सरकारी योजना से नहीं जुड़ सके हैं। इन्हें न सिर्फ योजनाओं से जोड़ा जाएगा बल्कि इनके परिवार के सदस्यों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी भी दिलवाई जाएगी।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि जीरो पॉवर्टी अभियान उन योजनाओं में से है जो गरीबों को वास्तविक सशक्तिकरण की ओर ले जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत प्रत्येक जिले में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसके बाद ऐसे परिवारों को चिह्नित किया जा रहा है जिनके पास न आवास है, न आय का स्रोत और न ही शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं।
सरकार का उद्देश्य है कि ये परिवार आत्मनिर्भर बनें और आने वाले समय में किसी भी प्रकार की सरकारी मदद पर निर्भर न रहें। मुख्य सचिव ने बताया कि ऐसे परिवारों को सबसे पहले राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं – जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, और शौचालय योजना से जोड़ा जा रहा है।
इसके बाद परिवार के युवा सदस्यों को कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद इन्हें निजी कंपनियों में नौकरी दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार की योजना है कि प्रदेश के हर जिले में रोजगार मेले लगाए जाएं, जिनमें इन प्रशिक्षित युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर दिए जाएं।
अभियान की निगरानी मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं और हर स्तर पर जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे लक्ष्य के अनुसार काम करें। सरकार का मानना है कि जब तक प्रत्येक गरीब व्यक्ति के पास आय का स्रोत नहीं होगा, तब तक वास्तविक विकास संभव नहीं है।
इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि इसे सिर्फ एक सरकारी योजना के तौर पर नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लाभार्थियों से सीधे संवाद करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना से वंचित न किया जाए। राज्य सरकार का यह कदम गरीबी के खिलाफ जमीनी स्तर पर छेड़ी गई एक बड़ी लड़ाई है, जिसका लक्ष्य है – “हर गरीब को सशक्त बनाना, हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाना।”