पीलीभीत मतदाता सूची अनियमितता मामले में योगी सरकार की कार्रवाई, दो पीसीएस अधिकारी निलंबित
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। योगी सरकार ने दो पीसीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया था। आयोग ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में एक दंडात्मक प्रावधान जोड़ने का निर्देश भी दिया था।
जांच में सामने आए 13,779 आवेदन
जांच के दौरान पता चला कि 31 मई से 29 अगस्त 2026 के बीच मतदाताओं के विवरण में संशोधन के लिए 13,779 फॉर्म-8 आवेदन दर्ज किए गए थे। इनमें से 10,470 आवेदन स्वीकृत कर दिए गए, जबकि 3,309 आवेदन निरस्त किए गए। जांच में स्वीकृत किए गए सभी 10,470 आवेदनों में अनियमितता पाई गई। खास बात यह रही कि इन आवेदनों से संबंधित भौतिक प्रपत्र और सहायक दस्तावेज निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे।
इस मामले में तत्कालीन निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी के साथ मतदाता पंजीकरण केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 जोड़ने का निर्देश दिया। यह धारा लोक सेवक द्वारा कानून के निर्देश की अवहेलना से संबंधित है।
प्रदेशभर की मतदाता सूचियों की दोबारा जांच के निर्देश
निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। खास तौर पर नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में संशोधन से जुड़े प्रपत्रों की जांच करने को कहा गया है। आयोग ने पीलीभीत जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की जांच रिपोर्ट भी मांगी है।
पीलीभीत का यह मामला सामने आने के बाद मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया और उसकी निगरानी को लेकर सवाल उठे हैं। अब राज्य सरकार की ओर से दोनों पीसीएस अधिकारियों को निलंबित किए जाने के बाद मामले में विभागीय और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने की संभावना है।

