योगी सरकार ने बजट में जल, सिंचाई और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बजट 2026-27 में सिंचाई, जल संसाधन, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कृषि उत्पादकता बढ़े, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल पहुंचे और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिले।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, जल जीवन मिशन के तहत कुल 22,452 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस योजना का लक्ष्य है कि लगभग 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और लोगों को लंबी दूरी तक पानी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए भी बजट में 18,290 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। यह राशि मुख्य रूप से नहरों, डैमों, तालाबों और जलाशयों के उन्नयन, नई सिंचाई परियोजनाओं और बाढ़ से बचाव के लिए उपयोग की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इन उपायों से कृषि उत्पादकता में सुधार होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
बजट में नमामि गंगे मिशन के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत गंगा नदी की सफाई, जल प्रदूषण नियंत्रण और नदी के किनारे बसे गांवों में स्वच्छ जल आपूर्ति पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार का यह प्रयास केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण जलापूर्ति और सिंचाई के सुधार से किसानों को सर्दियों और गर्मियों में फसल सिंचाई में राहत मिलेगी। इससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ेगा, और खाद्य सुरक्षा में भी मदद मिलेगी। साथ ही, बाढ़ नियंत्रण उपायों से नदियों और तालाबों के किनारे बसे ग्रामीण इलाकों में नुकसान और आर्थिक हानि को कम किया जा सकेगा।
स्थानीय लोगों ने बजट प्रावधानों का स्वागत किया है। उनका कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन मिलने से ग्रामीण जीवन में सुविधा बढ़ेगी और महिलाओं और बच्चों को पानी लेने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। किसानों ने भी सिंचाई योजनाओं और बाढ़ नियंत्रण प्रयासों को कृषि उत्पादन के लिए लाभकारी बताया है।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जल संसाधन और सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में समयबद्धता और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, परियोजनाओं की निगरानी और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल तकनीक और स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
अंततः, योगी सरकार का यह बजट राज्य में जल सुरक्षा, कृषि विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जल जीवन मिशन, सिंचाई योजनाएं, नमामि गंगे मिशन और बाढ़ नियंत्रण उपायों के माध्यम से राज्य के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में सतत विकास और जीवन स्तर सुधार की दिशा में बड़ी संभावनाएं खुलेंगी।