उत्तर प्रदेश सरकार नए ईओडीबी उपायों में अधिक प्रोत्साहन, लचीलापन प्रदान करेगी
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार प्लेज (ग्रोथ इंजन के विकास के लिए नेतृत्व और उद्यम को बढ़ावा देना) पार्क योजना के तहत नए ईज-ऑफ-डूइंग-बिजनेस (ईओडीबी) उपायों को पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसे डेवलपर्स को अधिक लचीलापन और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए नया रूप दिया जा रहा है, अधिकारियों ने कहा। राज्य सरकार के अनुसार, एमएसएमई विभाग ने प्लेज पार्क योजना के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है ताकि इसे और अधिक डेवलपर-अनुकूल बनाया जा सके।
एक बार स्वीकृत होने के बाद, ये परिवर्तन भूमि उपयोग लचीलापन और कम विकास शुल्क सहित नए लाभ प्रदान करेंगे। वर्तमान में, यह योजना निजी निवेशकों को 10 से 50 एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्क स्थापित करने की अनुमति देती है, जिसमें स्टांप शुल्क छूट, ऋण पर रियायती ब्याज दरें और वित्तीय सहायता जैसे लाभ प्रदान किए जाते हैं।
प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य महत्वपूर्ण सुधारों को पेश करके भागीदारी को बढ़ावा देना है। अधिकारियों ने बताया कि इनमें पार्कों के भीतर 10 प्रतिशत तक वाणिज्यिक और व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देना, भूमि उपयोग परिवर्तन नियमों को आसान बनाना और विकास शुल्क में रियायतें देना शामिल है। औद्योगिक पार्कों की मंजूरी में तेजी लाने के लिए, संशोधित नीति उद्योग निदेशक और आयुक्त को लेआउट और भवन मानचित्रों को मंजूरी देने के लिए अधिकृत कर सकती है। इसके अलावा, प्लेज पार्क से संबंधित लेन-देन के लिए स्टांप शुल्क दरों में एकरूपता को प्राथमिकता दी जा रही है और स्टांप शुल्क छूट को मंजूरी देने की शक्ति को जिला मजिस्ट्रेट से बढ़ाकर उद्योग उपायुक्तों को भी दिया जा सकता है, अधिकारियों ने बताया।
सरकार पार्कों से आने-जाने के लिए बेहतर सड़क नेटवर्क विकसित करने की योजना बना रही है। डेवलपर्स को आवश्यक बाहरी सड़क की चौड़ाई को 12 मीटर से घटाकर 7 मीटर करने के लिए आसान मानदंडों से भी लाभ होगा।