मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को दी मंजूरी, ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कर्मचारियों को मिलेगा वेतन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत होगी। इस कदम के जरिए राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान और उनकी नियुक्तियों में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करेगी।
प्रत्येक माह 5 तारीख तक मिलेगा वेतन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब राज्य में आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने की पांच तारीख तक उनका वेतन (मानदेय) मिल सकेगा। इस कदम से आउटसोर्स कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी और उन्हें समय पर वेतन मिल सकेगा, जो अक्सर पहले लंबित रहता था।
भर्तियों में आरक्षण का लाभ
यूपी सरकार ने आउटसोर्सिंग में आरक्षण की भी व्यवस्था की है। अब भर्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ अनिवार्य रूप से मिलेगा। यह कदम समाज के हर वर्ग को समान अवसर देने और समानता के सिद्धांत को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।
परित्यक्ता, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि परित्यक्ता, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे उन महिलाओं को रोजगार मिलने का अवसर मिलेगा जो किसी कारणवश अपने परिवार या समाज से बाहर आ चुकी हैं, और यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है।
राज्य सरकार का उद्देश्य
इस फैसले से आउटसोर्स सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को स्थायित्व मिलेगा, और सरकार की प्रतिबद्धता को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कदम को राज्य सरकार के कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक बताया, और कहा कि यह योजना राज्य के कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करने के साथ-साथ सरकार के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाएगी।