शहरी विकास विभाग ने कर भुगतान को सरल बनाने के लिए यूपी के छह शहरों में एकीकृत बिलिंग प्रणाली शुरू की
नगर विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश के छह प्रमुख नगर निगमों-लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और झांसी में एकीकृत बिलिंग प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के लिए कर भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाना है। इस नई प्रणाली के तहत, निवासियों को अब गृह कर, जल कर, जल मूल्य और सीवर शुल्क के लिए अलग-अलग बिल नहीं मिलेंगे। इसके बजाय, उन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 से एक ही वार्षिक बिल जारी किया जाएगा। एकीकृत बिल में प्रत्येक सेवा के लिए अलग-अलग शुल्क के साथ-साथ कुल देय राशि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। नागरिकों के पास बिल का भुगतान एकमुश्त, अर्ध-वार्षिक या त्रैमासिक किश्तों में करने की सुविधा होगी। इस पहल से जनता की असुविधा कम होने और राजस्व संग्रह की दक्षता में सुधार होने की उम्मीद है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने इसके कार्यान्वयन के लिए आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। नगर निगम, जल निगम शहरी के समन्वय में, एक एकीकृत डेटाबेस बनाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के भीतर विस्तृत संपत्ति डेटा-जैसे संपत्ति पहचान संख्या, जल कनेक्शन और सीवरेज लिंक- संकलित करेंगे। समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए, समय सीमा से पहले अपना बकाया चुकाने वाले करदाताओं को छूट दी जाएगी, जबकि देर से भुगतान करने पर मौजूदा नियमों के अनुसार अधिभार लगेगा।
नई बिलिंग प्रणाली ई-नगर सेवा पोर्टल के माध्यम से सुलभ होगी, जिससे वेबसाइट, मोबाइल ऐप या निर्दिष्ट काउंटरों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान संभव होगा। नागरिकों को बिलिंग और भुगतान संबंधी प्रश्नों में सहायता के लिए नगर निगम कार्यालयों में हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे। शहरी स्थानीय निकायों के निदेशक को तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और सभी छह शहरों में अनुपालन की पाक्षिक समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।