उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने राज्य के बिजली क्षेत्र में चल रही निजीकरण प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप कर निजीकरण के फैसले को रद्द करने का आग्रह किया है। रविवार को यहां एक प्रेस बयान में समिति के नेता शैलेंद्र दुबे ने कहा कि निजीकरण के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन की शुरुआत करने के लिए 9 अप्रैल को लखनऊ में एक भव्य रैली आयोजित की जाएगी। समिति ने आगे आरोप लगाया कि यूपीपीसीएल प्रबंधन निजी खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उसने पहले से तय कंपनी के पक्ष में निविदा प्रक्रिया को पहले ही तैयार कर लिया है। दुबे ने महत्वपूर्ण आंकड़ों में हेराफेरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के लिए निजीकरण के दस्तावेज एटीएंडसी घाटे को लगभग 40% मानकर तैयार किए गए थे। उन्होंने कहा, “हालांकि, राज्य के ऊर्जा मंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा था कि 2023-24 में सभी डिस्कॉम में समेकित एटीएंडसी घाटा 2017 में 40% से घटकर 16.5% हो गया है। अब 40% घाटे को आधार बनाना भ्रष्टाचार और लूट का स्पष्ट सबूत है।”
