UP Police Recruitment 2026: लाखों युवाओं को राहत, आयु सीमा में 3 साल की छूट का ऐलान
योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने 32,679 भर्ती पदों के लिए उम्र में तीन साल की छूट की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी मांग की थी। सीएम योगी के निर्देश पर लिए गए इस फैसले से इन 32,679 पुलिस पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। बताया गया है कि यूपी पुलिस और जेल विभाग में सीधी भर्ती प्रक्रिया में उम्र में तीन साल की छूट दी जाएगी। इसमें कांस्टेबल, पीएसी (प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी), स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला बटालियन और जेल वार्डर शामिल हैं। कुल 32,679 पदों के लिए सभी श्रेणियों को उम्र सीमा में छूट दी गई है। यूपी सरकार ने इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह फैसला उम्मीदवारों के हित में लिया गया है।
यूपी पुलिस की उम्र सीमा में बढ़ोतरी के संबंध में आदेश में क्या कहा गया है?
एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उम्मीदवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए और उचित विचार-विमर्श के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस - 2025 में कांस्टेबल सिविल पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में 31 दिसंबर, 2025 की समान संख्या की अधिसूचना के क्रम में, सरकारी आदेश संख्या 1/1194447/6-1001(008)24/23, दिनांक 5 जनवरी, 2026 जारी किया है।
यह आदेश कार्मिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 11/3/1991-का-2-92, दिनांक 23 जुलाई, 1992 के अनुसार, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट) नियम, 1992 के नियम 3 के अनुसार, उक्त सीधी भर्ती के लिए सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में एक बार 3 साल की छूट प्रदान करता है। यह छूट कांस्टेबल सिविल पुलिस (पुरुष/महिला), कांस्टेबल PAC/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), कांस्टेबल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (पुरुष), महिला बटालियन के लिए महिला कांस्टेबल, कांस्टेबल माउंटेड पुलिस (पुरुष), जेल वार्डर (पुरुष), और जेल वार्डर (महिला) के कुल 32,679 खाली पदों पर लागू होगी। गौरतलब है कि इस मामले में SP प्रमुख अखिलेश यादव और BJP नेता और विधायक शलभ मणि त्रिपाठी समेत कई जन प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उम्र सीमा में छूट देने की मांग की थी।