यूपी सरकार ने वाहन पंजीकरण में अनियमितताओं के लिए 51 डीलरों और 28 एआरटीओ को नोटिस जारी किया
लखनऊ, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने मंगलवार को कहा कि उसने वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अनियमितताओं और देरी को उजागर करने वाली समीक्षा के बाद राज्य भर में 51 वाहन डीलरों और 28 सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग ने डीलर प्वाइंट पंजीकरण प्रणाली की नियमित समीक्षा की, जनवरी और मार्च 2025 के बीच वाहन 4.0 पोर्टल में दर्ज किए गए डेटा का विश्लेषण किया। इस विश्लेषण से स्थापित प्रक्रियाओं के साथ व्यापक गैर-अनुपालन का पता चला।
जांचकर्ताओं को कई ऐसे मामले मिले, जहां डीलरों ने पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने से पहले मालिकों को कथित तौर पर वाहन वितरित किए। अन्य सामान्य उल्लंघनों में पोर्टल पर अधूरे, अस्पष्ट या असंगत दस्तावेज़ अपलोड करना और विभाग द्वारा आवेदनों को अस्वीकार करने और वापस करने के बाद भी समस्याओं को ठीक करने में विफल होना शामिल है।
गंभीर रूप से, कई मालिकों को कथित तौर पर समय पर उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं मिले। कार्रवाई के लिए विशेष आधारों में पंजीकरण से पहले वाहनों की डिलीवरी, अपठनीय, अधूरे या असंगत दस्तावेजों को बार-बार अपलोड करना और विभागीय अस्वीकृति के बावजूद सुधार न करना शामिल है। बयान के अनुसार, कार्रवाई में वाहन मालिक को समय पर पंजीकरण प्रमाणपत्र न देना भी शामिल है।
परिवहन विभाग ने कहा, "इन निष्कर्षों के आधार पर, लखनऊ के एक प्रमुख डीलर सहित 51 डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें स्पष्ट और संतोषजनक स्पष्टीकरण देने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार उनके ट्रेड सर्टिफिकेट को निलंबित या रद्द किया जा सकता है।"