UP सरकार की बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, IG निबंधन समीर वर्मा को हटाया गया, प्रतीक्षा सूची में भेजे गए
उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए महानिरीक्षक निबंधन (IG निबंधन) समीर वर्मा को उनके पद से हटा दिया है और उन्हें प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है। यह कदम विभाग में हाल के तबादलों को लेकर उठे विवाद और पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों के मद्देनज़र उठाया गया है।
सरकार की इस कार्रवाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत देखा जा रहा है, जिसमें प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
तबादलों पर उठे सवाल बने कार्रवाई की वजह
सूत्रों के मुताबिक, निबंधन विभाग में हाल ही में किए गए कुछ तबादलों को लेकर नियमों की अनदेखी और पारदर्शिता की कमी के आरोप लगे थे। माना जा रहा है कि इन तबादलों में प्रभावशाली लोगों के हस्तक्षेप और व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दिए जाने जैसी शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने पूरे मामले की गंभीरता से समीक्षा की।
इसी समीक्षा के आधार पर सरकार ने समीर वर्मा को पद से हटाने और प्रतीक्षा सूची में डालने का निर्णय लिया।
चार IAS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव
समीर वर्मा के साथ-साथ तीन अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है। हालांकि बाकी अधिकारियों के तबादले नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माने जा रहे हैं, लेकिन IG निबंधन को लेकर लिया गया फैसला एक स्पष्ट संदेश है कि सरकार किसी भी स्तर पर अनियमितता या अपारदर्शिता बर्दाश्त नहीं करेगी।
पारदर्शिता पर मुख्यमंत्री का कड़ा रुख
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कई बार प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित में निष्पक्ष निर्णयों की आवश्यकता पर जोर दे चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी प्रक्रियाएं पूरी तरह से नियमों के तहत होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।