आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री योगी ने UPCOS के गठन को दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक फैसला प्रदेश में कार्यरत आउटसोर्सिंग कार्मिकों के श्रम अधिकारों, पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपीसीओएस (UPCOS) न केवल आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और भर्ती प्रक्रियाओं में जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा। इसके माध्यम से राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली भर्तियों को एक सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत रूप दिया जाएगा।

क्या होगा यूपीसीओएस का उद्देश्य?

यूपीसीओएस का गठन विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर किया गया है:

• आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तय न्यूनतम पारिश्रमिक और अन्य लाभ सुनिश्चित कराना।

• उनके श्रम कानूनों के तहत अधिकारों की रक्षा करना।

• आउटसोर्सिंग एजेंसियों के अनियमित और अपारदर्शी संचालन पर नियंत्रण।

• कर्मचारियों को ईएसआई, पीएफ और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना।

• भर्ती प्रक्रिया में राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप को कम करना।

लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

प्रदेश में वर्तमान समय में लाखों कर्मचारी विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों व उपक्रमों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत हैं। इनमें सफाईकर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क, सिक्योरिटी गार्ड और तकनीकी कर्मी शामिल हैं। अब तक इन कर्मचारियों को समय पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और नियमितता जैसी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। लेकिन UPCOS के माध्यम से यह समस्याएं काफी हद तक दूर हो सकेंगी।

मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश

सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निगम का गठन जल्द से जल्द किया जाए और इसके तहत पारदर्शी पोर्टल तैयार किया जाए, जिससे कर्मचारियों की नियुक्ति, भुगतान और सेवाओं का पूरा रिकॉर्ड डिजिटली उपलब्ध हो। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार गरीब, श्रमिक और मध्यम वर्ग के हितों की रक्षक है। आउटसोर्सिंग व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर हम उनके जीवन में स्थायित्व और भरोसा लाना चाहते हैं।”

कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर

मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में उत्साह और खुशी का माहौल है। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह कदम वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

इस फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम और सामाजिक सुरक्षा सुधारों की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल माना जा रहा है, जो लाखों परिवारों के जीवन को स्थायित्व और सम्मान देने वाला है।

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